Himachal Pradesh: गारंटी से मुकरने के बाद बोले मंत्री जगत नेगी, 'मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर किया जा रहा पेश'

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी थीं. इनमें से एक प्रदेश के बागवानों के लिए भी थी, लेकिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अब कहा कि यह संभव नहीं है.

बागवानी मंत्री जगत नेगी (फोटो- अंकुश डोभाल)

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस (Congress) ने जनता को 10 गारंटियां दी थीं. इन गारंटियों में एक गारंटी प्रदेश के बागवानों के लिए भी थी. इस गारंटी में कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर बागवान अपनी फसल का दाम खुद तय कर सकेंगे. गुरुवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह संभव नहीं है कि बागवान अपनी फसल का दाम खुद तय करें, लेकिन सरकार बागवानों को फसल का उचित दाम देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो इस दिशा में प्रयास करेगी.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के इस बयान के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने कहा कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपनी सभी गारंटी से पीछे हट रही है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को गो स्लो सरकार करार दिया था. हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Suresh Kumar Kashyap) ने इसे बागवानों के साथ बड़ा धोखा बताया.

बागवानी मंत्री की बयान पर सफाई

गुरुवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों को एक बार फिर सचिवालय स्थित अपने सरकारी कमरे में बुलाकर मामले में सफाई देने की कोशिश की. बागवानी मंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरी करने के प्रतिबद्ध है. सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियां पूरा करने का काम करेगी. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या बागवान अपनी फसल के दाम खुद तय कर सकेंगे या नहीं.

एक भी गारंटी नहीं हो सकी है पूरी

गौरतलब है कि हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी. 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के गठन के बाद अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी है. 13 जनवरी को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ओल्ड पेंशन की बहाली की घोषणा की गई, लेकिन अब तक इस बाबत अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है. इसके अलावा 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपये और युवाओं को 1 लाख रोजगार के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया गया है. हिमाचल प्रदेश की जनता को अब भी गारंटी पूरी होने का इंतजार है. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन गारंटियों को पहले ही कैबिनेट में पूरा करने के दावे किए थे.