HP Budget 2023: सुक्खू मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक खत्म, 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र प्रस्तावित

Shimla News: मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीख को प्रस्तावित किया गया है. इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी.

(सुखविंदर सिंह सुक्खू, फोटो क्रेडिट- PTI)

Himachal Budget Session: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक राज्य सचिवालय में हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने की. इस बैठक में कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है. मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीख को प्रस्तावित किया गया है. इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं. बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी.

मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को अनुमोदन

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सुखाश्रय सहायता कोष बजट के साथ अनुमोदन किया. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना को बजट के साथ अनुमोदित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है. 

निराश्रित बच्चों के लिए शुरू होंगे कॉम्प्लेक्स

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि इस सहायता कोष के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों ने एक-एक लाख रुपए का दान किया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में निराश्रित के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने का भी निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों के लिए सुंदरनगर और ज्वालामुखी में कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होंगे. इसके लिए 80-80 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री कार्यालय जैसी सुविधाएं होंगी.

निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए देने और निराश्रित बेटियों को तीन बिस्वा जमीन देने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए फैसलों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन सभी बच्चों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि निराश्रितों की माता-पिता हिमाचल प्रदेश सरकार ही है.