सिर्फ 4 करोड़ रुपये से खुश नहीं विनेश फोगाट? अब हरियाणा सरकार के सामने रख दी एक और बड़ी मांग
Vinesh Phogat News: विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से पैसे के अलावा प्लॉट की भी मांगी है. ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने के बाद बाहर हो जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें 3 विकल्प दिए थे.
Vinesh Phogat Latest News: पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हरियाणा सरकार की ओर से मिले ऑफर से खुश नहीं हैं. दरअसल, नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से विनेश फोगाट को ओलिंपिक मेडलिस्ट को दी जाने वाली तीन सुविधाओं में से एक चुनने का ऑफर मिला था, लेकिन विनेश फोगाट ने एक नहीं बल्कि दो सुविधाएं दिए जाने का अनुरोध किया है. इससे खेल विभाग भी असमंजस में है.
हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को ऑफर दिया था कि वे 3 में से एक सुविधा- 4 करोड़ रुपये की नकद राशि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट या ग्रुप A की नौकरी चुन सकती हैं, लेकिन उन्होंने कैश प्राइस के साथ-साथ प्लॉट भी मांगा है.
पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने का इनाम
द ट्रिब्यून के मुताबिक, 25 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि विनेश को विशेष मामला मानते हुए 3 विकल्पों में से एक का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि वह पेरिस ओलंपिक में 50KG वर्ग के फाइनल तक पहुंचने के बावजूद वजन सीमा से 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण 7 अगस्त 2024 को अयोग्य घोषित कर दी गई थीं. 6 अगस्त के शुरुआती वजन में वह 49.9 किग्रा पर थीं.
विनेश फोगाट ने 3 विकल्प में से मांगे 2- खेल विभाग
खेल विभाग ने इसके बाद फोगाट को पत्र भेजकर एक विकल्प चुनने को कहा, लेकिन फोगाट ने जवाब में 4 करोड़ रुपये की राशि के साथ-साथ ओलंपिक रजत पदक विजेताओं को मिलने वाला प्लॉट भी मांगा. विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "वह एक ही विकल्प चुनने वाली थीं, लेकिन अब उन्होंने दोनों की मांग कर दी है. चूंकि वह विधायक हैं, इसलिए ग्रुप A की नौकरी लेने की संभावना नहीं है."
सीएम सैनी ने की थी तारिफ
फोगाट के अयोग्य घोषित होने के अगले दिन सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “पूरा देश, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, विनेश फोगाट पर गर्व करता है. उन्हें रजत पदक विजेता को मिलने वाला हर लाभ दिया जाएगा” इसके कुछ घंटों बाद फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी थी. उन्होंने 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस जॉइन की और फिर जुलाना सीट से 6,000 से ज्यादा वोटों से विधानसभा चुनाव जीत लिया. बजट सत्र में उन्होंने सीएम को उनकी घोषणा याद दिलाई थी, जिसके बाद कैबिनेट ने 25 मार्च को उन्हें विशेष मामला मानकर लाभ देने का निर्णय लिया.
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Source: IOCL
