हरियाणा में 'ऑपरेशन शील्ड' सिविल डिफेंस अभ्यास स्थगित, गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया फैसला
Operation Shield: हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के निर्देश पर 29 मई के लिए होने वाले सिविल डिफेंस अभ्यास ‘ऑपरेशन शील्ड’ को स्थगित कर दिया है.
Operation Shield News: हरियाणा सरकार ने आज (29 मई) के लिए प्रस्तावित व्यापक सिविल डिफेंस अभ्यास 'ऑपरेशन शील्ड' को स्थगित करने की घोषणा की है. यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है. बुधवार (28 मई) शाम को हरियाणा गृह विभाग द्वारा आधिकारिक बयान जारी किया गया. बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यह अभ्यास टाल दिया गया है. सभी जिला उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दी गई है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.
आपातकालीन स्थितियों के लिए होना था मॉक ड्रिल
इससे पहले दिन में हरियाणा सरकार ने जानकारी दी थी कि यह मॉक ड्रिल गुरुवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक राज्य के सभी 22 जिलों में आयोजित की जानी थी. इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना था. केंद्र के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे इस अभ्यास में हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और युद्ध जैसे हालातों की संभावित स्थितियों का अनुकरण किया जाना था. मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य को देखते हुए सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया था.
चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया 'ऑपरेशन शील्ड' को रोकने का कारण
चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी दिशा में कदम उठाते हुए 'ऑपरेशन शील्ड' को स्थगित करने का निर्णय लिया है. प्रशासन की ओर से बुधवार (28 मई) शाम को जारी बयान में कहा गया, "भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, 29 मई को आयोजित किया जाने वाला सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया जाता है. कल न तो कोई ब्लैकआउट होगा और न ही कोई मॉक ड्रिल की जाएगी." यह फैसला नागरिकों की सुविधा और समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
गौरतलब है कि ‘ऑपरेशन शील्ड’ जैसे अभ्यास देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने में सहायक होते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने संयमित निर्णय लिया है. भविष्य में इस अभ्यास को फिर से आयोजित किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी सूचना समय पर दी जाएगी. फिलहाल, राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित रूप से चलती रहें.
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Source: IOCL
