मनु भाकर को खेल रत्न में नजरअंदाज करने के दावे पर हरियाणा के मंत्री ने झाड़ा पल्ला, जानें क्या कहा?
Manu Bhaker News: हरियाणा के खेल मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने तो खेलों को काफी बढ़ावा दिया है. मनु भाकर के मामले में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है.
Manu Bhaker News: पेरिस ओलंपिक में देश के लिए दो-दो मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड दिए जाने में नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं. वहीं अब हरियाणा सरकार के मंत्री भी इससे पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं. नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर है तो हम इस पर विचार करेंगे.
मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के जरिए खेलों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस पर काफी काम किया है. साथ ही वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी भी इसमें पीछे नहीं हैं.
दरअसल, मंगलवार (24 दिसंबर) को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मनु भाकर का नाम खेल रत्न अवार्ड में दिए जाने वालों की लिस्ट से गायब होने के दावे को लेकर सवाल किया. इस सवाल का मंत्री राणा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया. मंत्री इससे पल्ला झाड़ते नजर आए.
किसानों आंदोलन पर क्या कहा?
वहीं श्याम सिंह राणा ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी सफाई देते हुए इसे केवल पंजाब से ही संबंधित मामला बता दिया. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो हरियाणा में इसका कोई असर नहीं है.
चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने कुल 13 शिकायत रखी गईं थी, जिनमें से सात का समाधान कर दिया गया है और छह मामलों में जांच सहित अन्य निर्देश जारी किए. इस दौरान पत्रकारों के सवालों पर कृषि मंत्री ने विपक्ष के बयानों पर कहा कि गाय के गोबर से परमाणु जैसे शक्ति से निपटा जा सकता है, विपक्षियों को नहीं पता कि पुरानी पद्दति से कैसे विज्ञान आगे बढ़ी है. धर्म व विज्ञान साथ-साथ चलेंगे तो आपसी मेल बढ़ेगा.
'किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं'
मंत्री ने इस दौरान कहा ओवरलोड वाहनों को लेकर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी. प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करेंगे.
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Source: IOCL
