Gujarat HC: गुजरात HC ने अपनी विवाहित बेटी की झूठी हिरासत का दावा करने वाले शख्स पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने बेटी की सुरक्षा के बारे में पति से उसकी हिरासत का झूठा दावा करने और विवाहित बेटी को परेशान करने के लिए एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

विवाहित बेटी की झूठी हिरासत का दावा करने वाले शख्स पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी विवाहित बेटी की सुरक्षा के बारे में झूठा अलार्म बजाकर अपने पति से उसकी हिरासत का दावा करने और विवाहित बेटी को परेशान करने के लिए एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

क्या है मामला ?

न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की पीठ ने पाया कि व्यक्ति अपनी बेटी को परेशान करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि उसकी पसंद से उसकी शादी नहीं हुई थी. मामला वडोदरा जिले के पादरा प्रखंड का है. याचिकाकर्ता की 26 वर्षीय बेटी ने अपना घर छोड़ दिया और 3 फरवरी, 2020 को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर ली. 

याचिकाकर्ता ने फरवरी 2022 में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि उसकी बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उंझा शहर में हिरासत में लिया गया था और उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी. उसने कहा कि उसे उसकी जान का डर है और उसने अदालत से उसे उसके पति और ससुराल वालों की हिरासत से मुक्त करने का आग्रह किया.

व्यक्ति था शादी के खिलाफ 

अदालत के नोटिस पर, महिला अदालत के सामने पेश हुई और खुलासा किया कि उसकी दो साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसके पिता का विरोध जारी रहा क्योंकि जिस आदमी से उसने शादी की वह केवल 10 वीं कक्षा तक पढ़ा है जबकि वह साइंस ग्रेजुएट है. इसके अलावा, उसके पिता को भी दो परिवारों के बीच आर्थिक असमानता के साथ एक समस्या थी. इस पर समझौता नहीं होने के कारण वह मुकदमा दायर कर रहा था.

आगे की पूछताछ पर, हाईकोर्ट को पता चला कि पिता को तुरंत बेटी की शादी के बारे में सूचित किया गया था और वह उससे जून 2020 में भी मिला था. हालांकि, 2021 में, उन्होंने एक स्थानीय अदालत से अपनी बेटी के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसे शादी के लिए मजबूर किया गया और उसकी इच्छा के खिलाफ हिरासत में लिया गया. 

अदालत ने व्यक्ति से पूछताछ की 

स्थानीय अदालत ने इस टिप्पणी के बाद तलाशी वारंट के अनुरोध को खारिज कर दिया कि वह व्यक्ति सच नहीं कह रहा था. इसके अलावा, अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अवसर नहीं था. बेटी के लापता होने के एक साल से अधिक समय हो गया है. इसके अलावा, तब पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई थी. उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए पूछताछ की, हालांकि वह पूरी तरह से जानता था कि उसकी बेटी अपने पति के साथ खुश है.