Gurugram: मानेसर से पीएम विश्वकर्मा योजना का सीधा प्रसारण, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कैसे मिलेगा कारीगरों को लोन

PM Vishwakarma Yojana: दस्तकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है. इसके तहत कारीगरों को उनके व्यवसाय के लिए लोन दिया जाएगा.

(प्रह्लाद जोशी) ( Image Source :PTI )

Gurugram News: विश्वकर्मा पूजा (Vishwakarma Puja) के असवर पर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) की शुरूआत की जिस का सीधा प्रसारण गुरुग्राम (Gurugram) के मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी कन्वेंशन सेंटर  भी किया गया जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी पहुंचे. जोशी ने कहा कि वैश्विक बाजार में अच्छे कारीगरों और अच्छे उत्पादों की बहुत मांग है. भारत के पास आज सबसे अधिक युवा आबादी है. ऐसे में हम विरासत में मिली हमारी परंपरागत कौशल कलाओं को पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पोषित कर वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत उपस्थित दर्ज करा सकते हैं. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से उनके लिए शुरू की गई है, जिसके तहत गांवों और शहरों के उन कुशल कारीगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अपने हाथों से काम करके अपना जीवनयापन करते हैं. उन्होंने कहा कि कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक हैं और हमारी सरकार ऐसे लोगों को नए भारत का विश्वकर्मा मानती है.

पहले कारीगरों को लोन मिलना जटिल था- जोशी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में कारीगरों का छोटे व्यवसाय के लिए बैंक से लोन लेना एक जटिल प्रक्रिया थी. लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पात्र लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता बरतते हुए निर्धारित समयावधि में उनके व्यवसाय की आर्थिक उन्नति के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है.

योजना के तहत 2 लाख तक का दिया जाएगा ऋण
मंत्री जोशी ने कहा, '' पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी.'' उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनसामान्य को आश्वस्त किया कि पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13 हजार करोड़ के बजट से पोषित यह योजना निश्चित रूप से हमारे देश के कुशल कारीगरों के जीवन मे सार्थक बदलाव लाएगी.