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MCD News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, इन संपत्तियों को किया अटैच

MCD Property Tax: एमसीडी के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सीलिंग एवं जुर्माने की कार्रवाई से बचने के लिए संपत्ति स्वामियों को जल्द से प्रोपर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान कर दें.

MCD Property Tax News: दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को लेकर लोगों को लगातार सूचना देकर जागरूक करने का काम करती आई है. ताकि लोग समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें और जुर्माने एवं निगम की कार्रवाई से बच सकें. बावजूद इसके राजधानी में कई ऐसे संपत्ति स्वामी हैं, जो लंबे समय से अपने संपत्ति कर का भुगतान करने में कोताही बरत रहे हैं. 

एमसीडी ने एकमुश्त संपत्ति कर के भुगतान पर छूट के लाभ की घोषणा भी कर रखी है. फिर भी कई संपत्ति स्वामी अपने बकाए संपत्ति करों का भुगतान को नहीं कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपने भी अपने संपत्ति कर का भुगतान अब तक नहीं किया है, तो जल्दी ही अपने करों का भुगतान कर दें. दिल्ली नगर निगम ने ऐसा करने वालों के खिलाफ अब जुर्माने के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

चार संपत्तियों को किया अटैच

एमसीडी के शाहदरा दक्षिणी जोन कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर चार संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है. यह संपत्ति कल्याणपुरी के वार्ड संख्या-195 में स्थित है. निगम के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के उप-कर निर्धारक एवं समाहर्ता कुंवर बलवंत राव ने बताया कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई, उन संपत्तियों पर लगभग 62 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है.

एमसीडी की लोगों से अपील 

एमसीडी ने इससे पहले कई मौकों पर उन संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कर जमा करने की सलाह दी थी, जिन पर लंबे समय से संपत्ति का कर बकाया चल रहा था. 

निगम के अधिकारियों लोगों से अपील की है वे सीलिंग एवं जुर्माने की राशि से बचने के लिए संपत्ति स्वामियों को जल्द से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें.
साथ ही लोगों से समृद्धि योजना का लाभ उठाने की सलाह दी है.

 प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना जरूरी क्यों?

एमसीडी अधिकारी के मुताबिक संपत्ति कर एक वैधानिक कर है, जिसका भुगतान करना दिल्ली के सभी संपत्ति धारकों के लिए अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि संपत्ति कर के भुगतान में असफल संपत्ति स्वामियों के खिलाफ निगम के तरफ से एक अभियान चलाकर संपत्ति कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ एमसीडी द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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