रेवेन्यू कलेक्शन में कमी ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, सिर्फ इन मदों में वसूली टारगेट के करीब
Delhi News: दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 2024-25 के कुल कर राजस्व 58,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है. मोटर वाहन और उत्पाद शुल्क में राजस्व संग्रह सबसे कम रहने का अनुमान है.
Delhi Tax Collection: दिल्ली सरकार राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रविवार (16 मार्च) को बताया कि जीएसटी और वैट को छोड़कर दिल्ली सरकार का राजस्व संग्रह (Tax Collection) बजट अनुमान से कम रहने की संभावना है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रह 40,009 करोड़ रुपये, मोटर वाहन कर और उत्पाद शुल्क से संग्रह क्रमशः 2,810 करोड़ रुपये और 5,516 करोड़ रुपये था.
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार साल 2024-25 के अपने बजट में दिल्ली सरकार ने कुल कर राजस्व 58,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है. इसमें जीएसटी और वैट से 41,000 करोड़ रुपये, मोटर वाहनों पर कर से 3,600 करोड़ रुपये, स्टांप और पंजीकरण शुल्क से 7,750 करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क से 6,400 करोड़ रुपये शामिल हैं.
मोटर-वाहन टैक्स में वसूली 22 फीसदी कम
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी और वैट को छोड़कर मोटर वाहन करों और शुल्कों और उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह कम रहने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मोटर वाहन करों से संग्रह बजट अनुमान से 22 प्रतिशत कम था. उत्पाद शुल्क राजस्व अनुमान से 14 प्रतिशत कम था.
विकसित दिल्ली का बजट पेश करेगी बीजेपी सरकार
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 मार्च को दिल्ली के बजट को लेकर कहा था कि 25 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा. बीजेपी सरकार 2025-26 के लिए ‘विकसित दिल्ली’ का बजट पेश करेगी.
किसानों के हितों का रखेंगे ख्याल
बीजेपी सरकार दिल्ली के किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी. उन्होंने कहा कि बजट से पहले दिल्ली के किसानों से सुझाव भी लिए गए हैं. किसानों की मांगों पर गौर किया जाएगा. इसके अलावा दिल्ली सरकार केंद्र की मदद से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों और गांवों में संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.
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