'500 रुपये में सिलेंडर BJP का जुमला', देवेंद्र यादव ने महिला समृद्धि योजना को लेकर साधा निशाना

Delhi News: देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी वादों पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद भी चुनावी घोषणा को पूरा करने का ऐलान नहीं हुआ.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव

Source : अभिषेक नयन

Delhi Politics: दिल्ली में नई सरकार के खिलाफ विपक्ष ने आक्रमक रुख अपनाया है. आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है. सदन के भीतर आप ने जनता से किए वादे पर घेरा. दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के वादे को बीजेपी का 'जुमला' बताया है. उन्होंने कहा कि महिला समृद्धि योजना के नाम पर 2500 रुपये धोखा है.

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी वादों पर विचार नहीं कर रही है. 500 रुपये में सिलेंडर देने की अभी तक घोषणा नहीं हुई है. होली- दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी जुमला साबित हो रहा है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "अभी तक मुख्यमंत्री का बयान सामने नहीं आया है. 8 मार्च तक के वादे को भी पूरा नहीं किया. महिलाओ को सम्मान राशि देने के लिए मात्र कमेटी की घोषणा की." उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में चुनावी वादे पूरे नहीं हुए. पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान राशि देने का वादा किया था. सत्ता में तीन साल रहने के बावजूद वादा पूरा नहीं हुआ.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा को पीएम मोदी की गारंटी बताया था. विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद भी ऐलान नहीं हुआ. देवेंद्र यादव ने कहा, "विकसित दिल्ली की बात करने वाली मुख्यमंत्री निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं. यही कारण है कि अभी तक महिलाओं को राहत देने वाली गैस सिलेंडर की 500 रुपये कीमत निर्धारित करने और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा अधर में पड़ा हुआ है."

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव?

उन्होंने ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान आप सरकार की कथित अनियमितता का मुद्दा जोरशोर से उठाया. विधानसभा सत्र में सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी. बीजेपी ने मात्र सीएजी की दो रिपोर्ट सदन में पेश कर सकी. उन्होंने जानना चाहा कि बीजेपी सरकार बाकी बची 12 सीएजी रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने से क्यों भाग रही है? 24-28 मार्च प्रथम बजट सेशन के एजेंडे में सीएजी रिपोर्ट टेबल करने का कोई हवाला भी नहीं है.