Delhi Budget 2023: दिल्ली के बजट में 'इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'ब्यूटीफिकेशन' पर खास फोकस, कूड़े का पहाड़ बना बड़ी चुनौती
Delhi Budget News: इस बार बजट दिल्ली के बुनियादी ढांचे के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण पर केंद्रित करके तैयार किया गया है. इसमें यमुना की सफाई और कचड़ों के पहाड़ों को साफ करना प्रमुख होगा.
Delhi News: दिल्ली सरकार 21 मार्च को 2023-24 का बजट (Budget) पेश करने जा रही है. इस बार के बजट को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) पेश करेंगे. पिछली बार के बजट पर जहां रोजगार संबंधित योजनाओं पर जोर दिया गया था. वहीं इस बार का बजट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस करके बनाया गया है. इससे दिल्ली के समुचित विकास के साथ दिल्ली के लोगों को सीवर-पानी आदि की आवश्यक सविधाएं मिल सकेंगी.
मिली जानकारी के अनुसार, इस बार के बजट को दिल्ली के बुनियादी ढांचे के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण पर केंद्रित कर के तैयार किया गया है. ऐसे में वित्त मंत्री इसी के इर्द-गिर्द बजट पेश करेंगे. इसमें यमुना की सफाई और दिल्ली के तीन कचड़ों के पहाड़ों को साफ करना प्रमुख होगा. इसके अलावा लोगों को पीने का पानी स्वच्छ और पर्याप्त मात्र में मिल सके, इसके लिए भी कई योजनाओं को पेश किया जा सकता है. इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बढ़ाने, जलाशयों के निर्माण आदि शामिल हो सकते हैं.
कॉलोनियों के सीवर कनेक्शन को बढ़ाने की योजना
सीवेज शोधन क्षमता को भी बढ़ाए जाने की योजनाओं में तेजी लाई जाएगी. इस वक्त दिल्ली की सीवेज शोधन क्षमता 632 एमजीडी है, जिसे 890 एमजीडी तक किए जाने की योजना पेश किए जाने की संभावना है. साथ ही इस बजट में 747 कॉलोनी के सीवेज कनेक्टिविटी को लगभग दोगुना करते हुए 1,347 कॉलोनियों तक पहुंचाने की योजना भी सरकार पेश कर सकती है. इससे लोगों को मुफ्त घरेलू सीवर कनेक्शन का फायदा मिल सके. वहीं इस बार एमसीडी में भी आप की सरकार है तो सरकार और एमसीडी तीन कचड़ों को हटाने के लिए साथ मिल कर काम करने और इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा सकती है.
सरकार एमसीडी के साथ मिल कर करेगी काम
इसके अलावा दिल्ली में सफाई व्यवस्था, एमसीडी के स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों और एमसीडी की सड़कों को भी बेहतर करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है. वहीं करीब बीस हजार करोड़ रुपये से विदेशों की तर्ज पर सड़कों को सजाने की योजना बजट में दिख सकती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,400 किलोमीटर सड़कों को चमकाने व 30 फ्लाईओवर, अंडरपास और पुल बनाने का प्रस्ताव पेश करने की योजना शामिल की जा सकती है. सरकार पीडब्ल्यूडी की सभी 1,400 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नतिकरण और सौंदर्यीकरण करेगी. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10 साल की अवधि में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
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