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100 दिन में बदलेगा दिल्ली विधानसभा में काम का तरीका, पूरी तरह से होगा पेपरलेस, क्या होगा खास?

Delhi News: दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार का समझौता. नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) लागू किया जाएगा, जिससे विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस और पारदर्शी बनेगी.

Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा के कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA), दिल्ली सरकार (GNCTD) और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

यह समझौता भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में हुआ. इसका उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे कागजों का उपयोग कम होगा और कामकाज अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगा.

मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू को धन्यवाद कहना चाहते है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि दिल्ली विधानसभा को जल्द से जल्द नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन से जोड़ा जाए. 

विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक, उनके कहने के 24 घंटे के भीतर ही संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली सचिवालय पहुंचे और 24 घंटे के भीतर ही बैठक में रोड मैप तैयार करके MOU पर हस्ताक्षर कर लिए गए ऐसे में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 100 दिन के भीतर ही दिल्ली विधानसभा को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) से जोड़ लिया जाएगा और दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा.

पूर्ववर्ती आप सरकार पर निशाना साधते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले सरकारों में केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए सरकार से कहा था और आश्वासन दिया था कि वित्तीय बोझ भी केंद्र सरकार संभालेगा लेकिन उसके बाद भी दिल्ली विधानसभा को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) से नहीं जोड़ा गया.

क्या है NeVA?
नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA), भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत देश की सभी विधानसभाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है. इस सिस्टम के लागू होने से दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही, दस्तावेज़ और चर्चाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे विधायकों और जनता के लिए जानकारी तक पहुंचना आसान होगा.

NeVA से क्या फायदे होंगे?
पेपरलेस विधानसभा: सभी दस्तावेज़ और प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी, जिससे कागज की बचत होगी.
तेज़ और पारदर्शी कामकाज: विधानसभा की कार्यवाही को रियल-टाइम में देखा और ट्रैक किया जा सकेगा.
डिजिटल सुविधा: विधायक कहीं से भी सिस्टम पर लॉगिन कर दस्तावेज़ देख सकेंगे.

यह कदम सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के साथ-साथ दिल्ली विधानसभा को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने में मदद करेगा.

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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