Raipur News: छत्तीसगढ़ के दो बड़े परिवहन संघों में उपजे विवाद का निपटारा, मंत्री ने सुलझाया मामला
छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े दो प्रमुख संगठनों के बीच विवाद का निपटारा हो गया है. बस्तर परिवहन संघ और रायपुर-बस्तर-कोरापुट परिवार संघ के बीच एकाधिकार का लंबे समय से विवाद चल रहा था.
Chhattisgarh News: एशिया की सबसे बड़ी ट्रक एसोसिएशन बस्तर परिवहन संघ और रायपुर-बस्तर-कोरापुट परिवार संघ के बीच उपजे विवाद का निपटारा हो गया. दोनों संघों के बीच एकाधिकार का लंबे समय से विवाद चल रहा था. आखिरकार प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विवाद को सुलझा लिया. राजधानी रायपुर में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर विधायकगण के साथ-साथ परिवहन कमिश्नर दीपांशु काबरा की मौजूदगी में दोनों संघ की बैठक हुई.
परिवहन मंत्री ने सुलझाया दो परिवहन संघों का विवाद
बैठक में दोनों संघों ने एक दूसरे को लोड (लदान) उपलब्ध कराने का करार कर लिया. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि दोनों परिवहन संघ आपसी सामंजस्य बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से व्यवसाय करें. राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का सहयोग दिया जाएगा. बैठक में रायपुर बस्तर कोरापुट संघ को बस्तर परिवहन संघ हर रोज कम से कम 17 ट्रक लोड जगदलपुर से रायपुर के लिए और रायपुर-बस्तर-कोरापुट परिवहन संघ बस्तर परिवहन संघ को हर रोज कम से कम 17 ट्रक लोड रायपुर से जगदलपुर पॉइंट टू पॉइंट प्रदान करने, डिलीवरी ऑर्डर और पर्ची संबंधित एसोसिएशन की तरफ से तत्काल ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर को देने, पर्ची के बिना या बिना बारी के अपने वाहन भरने वाले ट्रांसपोर्टरों को ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माने की कार्रवाई दोनों एसोसिएशन के मध्य पारस्परिक समन्वय से करने, भविष्य में दोनों संघों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर परिवहन विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित कर समाधान निकालने की सहमति बनी.
लंबे समय से एक दूसरे को लोड देना कर दिया था बंद
लंबे समय से दोनों परिवहन संघ में आपसी विवाद के कारण एक दूसरे को लोड (लदान) देना बंद कर दिया गया था. लोड बंद होने की वजह से संघ के सदस्यों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था. दोनों संघों के बीच बैठक होने पर भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था. आखिरकार विवाद परिवहन मंत्री और उद्योग मंत्री तक पहुंचा. दोनों मंत्री, परिवहन विभाग के आयुक्त और बस्तर के सभी विधायकों की मौजूदगी में विवाद को खत्म कर दोनों संघों ने एक दूसरे को लोड (लदान ) उपलब्ध कराने का करार किया.
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