पीएम आवास योजना की किश्त लेकर नहीं बनाये मकान, अब बस्तर प्रशासन ने भेजा नोटिस

PM Awas Yojana in Bastar: बस्तर में साल 2017 से अब तक सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 23 हजार मकानों की स्वीकृति दी थी. जांच के बाद पता चला इनमें से कई हिग्राहियों ने मकान नहीं बनाया है.

बस्तर कलेक्टर ने मकान न बनाने वाले हितग्राहियों को भेजा नोटिस

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Bastar News Today: केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को लाखों रुपये का अनुदान मिलता है. सरकारी से इस योजना के तहत राशि मिलने के बावजूद मकान न बनवाने वाले हितग्राहियों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है.

दरअसल, इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए हितग्राहियों को अलग-अलग तारीखों में किश्त की राशि तो डाली गयी, लेकिन इन पैसों से हितग्राहियों ने मकान नहीं बनवाया. इसका खुलासा नगर निगम से मिली जानकारी से हुआ है. 

285 हितग्राहियों ने नहीं बनाया मकान
पीएम आवास बनाने में हो रही लेटलतीफी को लेकर मिल रही शिकायत के बाद इसकी जांच की गई. जांच के बाद पता चला कि शहर के 48 वार्ड के 285 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने मकान बनाने के लिए 2 करोड़ से अधिक रुपये तो ले लिया, लेकिन अब तक मकान नहीं बनवाया है. 

साल 2017 से लेकर अब तक 23 हजार आवासों के निर्माण को स्वीकृत की गई थी. इसमें 20 हजार मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जबकि बाकी बचे 3 हजार में  2200 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है. शहर में 443 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने 3 किश्तों में शासन से राशि आहरण कर लिया लेकिन मकान नहीं बनाया.

162 हितग्राहियों की हो चुकी है मौत
ऐसे हितग्राहियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है और इन मकानों को पूरा करने की प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है. इनमें से 162 ऐसे हितग्राही हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका कोई वारिस नहीं है. उनकी बची हुई किश्त की राशि शासन को वापस कर दी गई है. 

इसके अलावा निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में 'मोर जमीन मोर मकान' के तहत 285 हितग्राहियों ने करीब 75 फीसदी राशि लेकर मकान को अधूरा छोड़ दिया है. यहां पर कुछ ने तो मकान बनवाया ही नहीं है, ऐसे लोगों की सूची तैयार कर निगम ने राजस्व विभाग को भेज दिया है, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मकान न बनाने हितग्राहियों का आंकड़ा
बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर मकान नहीं बनाने वालों में सबसे अधिक नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले वार्डों में से 23 हितग्राही केवल अनुकूल देव वार्ड के हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर 21 हितग्राहियों के साथ रवींद्रनाथ टैगोर वार्ड है. 

कलेक्टर विजय दयाराम के मुताबिक, तीसरे नंबर पर लोकमान्य तिलक वार्ड है जहां के 15 हितग्राही इस तरह की गड़बड़ी में शामिल है. इसी तरह अन्य वार्ड में गड़बड़ी करने वाले लोगों की संख्या 1 से लेकर 14 है.  

इन हितग्राहियों पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि पीएम आवास योजना में जिन लोगों ने पैसे लेकर मकान नहीं बनाए हैं, उनकी एक सूची तैयार की गई है. इसके बाद सभी को नोटिस जारी किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस नोटिस के बाद मकान बनाना शुरू कर देंगे उनसे पैसे की रिकवरी नहीं होगी, लेकिन जो लोग निर्माण कार्य नहीं करायेंग उनसे वसूली की जाएगी. इसमें कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.