Budget 2023: केंद्रीय बजट से महिलाओं की मांग, ट्रेनों में फीमेल के लिए अलग होना चाहिए शौचालय 

Patna News: एक वृद्ध यात्री ने कहा कि रेलवे में महंगाई कम होनी चाहिए. साल 2019 तक सीनियर सिटीजन के टिकट में 40 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी. कोरोना काल से यह सुविधा खत्म कर दी गयी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (Image Source: Abp News)

पटना: बुधवार एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है. मोदी सरकार का नौवां बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट पर देश के लोगों की टकटकी लगी है. लोग यह जानना चाहते हैं कि इस बार केंद्र सरकार आम लोगों के लिए क्या कुछ करने वाली है. रेल बजट भी इसी बजट में पेश होना है. अब बजट से रेल यात्रियों की क्या कुछ इच्छाएं हैं, इसको लेकर पटना जंक्शन पर यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी राय दी है.

ट्रेनों में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं
महिलाओं की सुविधा से लेकर सीनियर सिटीजन और आम लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, इसको लेकर लोगों ने अपनी राय रखी. कोलकाता से पटना पहुंची सरना नामक युवती ने बताया कि वैसे तो ट्रेनों का परिचालन मिलाजुला कर अच्छा है. लेकिन, ट्रेनों में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है. महिलाओं ने हर बोगी में बनाये गये चार शौचालयों में से दो महिलाओें के लिए आरक्षित करने की मांग की. उनका कहना है कि ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होता है. सभी शौचालय जनरल होते हैं. महिला और पुरूष दोनों उसमें जाते हैं. इससे महिलाओं को परेशानी होती है. इसके साथ ही टॉयलेट गंदे होते हैं. सरकार किराया बढ़ाती है तो इस व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए.

फिर से बहाल करें वरिष्ठ नागरिकों की रियायत
एक वृद्ध यात्री ने कहा कि रेलवे में महंगाई कम होनी चाहिए. लोकल किराया ज्यादा कर दिया गया है. साल 2019 तक सीनियर सिटीजन के टिकट में 40 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी. लेकिन कोरोना काल से यह सुविधा खत्म कर दी गई है. इसे दोबारा शुरू ​करना चाहिए, जिससे सीनियर सिटीजन को राहत मिल सके. अधिकतर यात्रियों का मानना है कि महंगाई चरम पर है. इसलिए रेल किराए में कमी लायी जानी चाहिए.

पहले की तरह अलग से पेश हो रेल बजट
एक युवा यात्री ने कहा कि रेलवे की समुचित व्यवस्था और उसकी देखरेख को लेकर पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था. आम बजट इससे अलग होता था. लेकिन, मोदी सरकार के समय से ही दोनों बजट को एक ही दिन एक साथ पेश किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है. सरकार को दोनों बजट को अलग-अलग पेश करना चाहिए. रेल बजट अलग होने पर रेलवे की सभी सुविधाओं पर चर्चा होती थी और आम लोगों को राहत मिलती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. यही कारण है कि रेलवे की व्यवस्था में ज्यादा सुधार नहीं हो पाता है. हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार सवाल उठाया है कि रेल बजट पहले की तरह अलग होना चाहिए.