US H-1B Visa: अमेरिका ने वित्त वर्ष 2024 की तय सीमा तक H-1B Visa आवेदन स्वीकार किए, सफल आवेदकों को दी जानकारी

US Visa: अमेरिकी कांग्रेस ने H-1B कैटेगरी के लिए वर्तमान सालाना नियमित सीमा 65 हजार निर्धारित की थी. इसमें से 6,800 वीजा US-Chile और US-सिंगापुर फ्री बिजनेस समझौते के तहत अलग रखे गए हैं.

अमेरिकी वीजा (Image Source-Getty)

US H-1B Visa: यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहै फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए H-1बी वीजा की सीमा पूरी हो गई है. सभी सफल आवेदकों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है. अमेरिका को वित्त वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस की तरफ से तय H-1B वीजा की अधिकतम तय सीमा जितने आवेदन मिल गए हैं.

अमेरिका की संघीय एजेंसी ने सोमवार (27 मार्च) को बयान जारी करते हुए कहा कि H-1 बी कैप तक पहुंचने के लिए शुरुआती दौर के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं.

इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन में एडवांस डिग्री में छूट के तहत मास्टर कैप को भी शामिल किया है. उन्होंने आगे कहा कि हमने कैप तक पहुंचने के लिए उचित रूप से सबमिट किए गए रजिस्ट्रेशन को रैंडमली सेलेक्ट किया है और सभी संभावित एप्लीकेंट को चुने गए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जानकारी भेज दी है.  

अमेरिका के संघीय एजेंसी ने जानकारी दी

अमेरिका के संघीय एजेंसी ने जानकारी दी कि चुने गए रजिस्ट्रेशन में नॉमिनेटेड बेनिफिशियल के लिए H-1 बी कैप-सब्जेक्ट बेस्ड एप्लीकेंट फाइल करने के पात्र हैं. फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए H-1B कैप-सब्जेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, एडवांस डिग्री में छूट पाने के लिए एनरोल्ड एप्लीकेंट को भी शामिल किया गया है.

वहीं वैध या चुने गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से अमेरिकी सिटीजनशिप और इमीग्रेशन सर्विस (USCIS) के लिए भी फाइल कर सकते हैं. ऐसे लोग H-1B वीजा के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

सलाना नियमित सीमा 65,000

अमेरिकी कांग्रेस ने H-1B वीजा के लिए अधिकतम संख्या 65,000 तय करने का फैसला किया था. इसमें से 6,800 वीजा यूएस-चिली और यूएस-सिंगापुर फ्री बिजनेस समझौतों को लागू करने वाले कानून की शर्तों के तहत अलग रखे गए हैं.

इस समूह में अप्रयुक्त वीजा अगले फाइनेंसियल ईयर की नियमित H-1B कैप के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं. H-1बी वीजा, एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है.

प्रौद्योगिक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इसी वीजा पर निर्भर करती हैं.