बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? दिसंबर में वापसी की तैयारी, भारत ने रखीं दो शर्तें
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं. अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आईं शेख हसीना ने अब बांग्लादेश वापसी की इच्छा जताई है. बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत भी उनकी वापसी के रास्ते पर सहमत है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें चाहता है. भारत की मांग है कि शेख हसीना की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले. रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है. हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया.
बीबीसी बांग्ला ने गुरुवार (12 नवंबर) को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि नई दिल्ली पिछले कुछ समय से शेख हसीना की निर्वासन से वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटी है. इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें न्याय मिलने का अवसर भी मिले. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है और न ही इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.
रिलेटेड स्टोरी >>
शेख हसीना की वापसी पर भारत ने साधी चुप्पी
शुक्रवार (13 नवंबर) को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शेख हसीना की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया. पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या भारत चाहता है कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने के लिए सैन्य विमान भेजे? क्या भारत ने यह भी शर्त रखी है कि उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और 2024 की कार्रवाई को लेकर नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का अवसर दिया जाए? इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा, "मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है."
बांग्लादेश सरकार ने कहा- हसीना को शरण देने को कोई देश तैयार नहीं
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट सामने आने के बाद बांग्लादेश सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई. प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि कोई भी देश शेख हसीना को अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस और कतर समेत किसी भी देश ने उन्हें शरण देने की इच्छा नहीं दिखाई है. यहां तक कि अफ्रीका का कोई देश भी कथित तौर पर उन्हें शरण देने को तैयार नहीं है.
नजमुल हक ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें नरसंहार से जुड़ा व्यक्ति बताया और कहा कि उनके लिए एक-एक करके सभी रास्ते बंद हो रहे हैं. उनके मुताबिक, शेख हसीना अब आखिरी विकल्प के तौर पर बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. इसके लिए वह अवामी लीग के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के समर्थन पर भरोसा कर रही हैं.
निर्वासन के बाद पहली बार बांग्लादेश सरकार से किया संपर्क
शेख हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन किया था. निर्वासन के बाद बांग्लादेश सरकार के साथ यह उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है. हालांकि, ढाका की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने इसके बजाय भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई.
भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने पासपोर्ट आवेदन को लेकर बांग्लादेश सरकार के रुख की आलोचना की. उन्होंने कहा कि शेख हसीना के मामले में ढाका का रवैया जरूरत से ज्यादा सख्त और अनुचित है. गौरतलब है कि बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. इसके बाद से ढाका लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. हालांकि, भारत ने अब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की है और शेख हसीना को अपने यहां रहने दिया है. अब दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी को बीबीसी बांग्ला ने नई दिल्ली की मौन सहमति से जुड़ा बताया है.
भारत और शेख हसीना के बीच बनी सहमति: रिपोर्ट
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना जब भारत पहुंची थीं, तब वह देश की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत की पुरानी सहयोगी थीं. इसी वजह से भारत ने उन्हें शरण दी और अपने यहां अतिथि के रूप में रहने की अनुमति दी. हालांकि, बांग्लादेश की ओर से लगातार प्रत्यर्पण की मांग किए जाने के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है. रिपोर्टों के मुताबिक, शेख हसीना के अगस्त में पहले सार्वजनिक संबोधन के बाद बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा भी रद्द कर दी थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली के नीति निर्माता मानते हैं कि अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा मजबूत करने के लिए शेख हसीना की देश वापसी जरूरी है. पार्टी भारत की लंबे समय से सहयोगी रही है. ऐसे में शेख हसीना को खुद बांग्लादेश लौटकर पार्टी की कमान संभालनी चाहिए.
बीबीसी बांग्ला के अनुसार, भारत में शरण लेने वाले विदेशी मेहमानों के साथ नियमित रूप से बातचीत और समीक्षा बैठकें होती हैं. शेख हसीना के साथ भी ऐसी बैठकें की गईं. इन बातचीत के दौरान उन्हें भारत का रुख बताया गया. रिपोर्ट का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच वापसी को लेकर सहमति बनने के बाद ही शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की सार्वजनिक घोषणा की.
भारत की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर कार्रवाई नहीं करने के पीछे दोनों के बीच लंबे समय से रहे संबंधों को भी एक वजह बताया गया है. पिछले साल दिसंबर में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था कि भारत ने शेख हसीना को जबरन वापस नहीं भेजकर मानवीय भावना के अनुरूप काम किया है, क्योंकि वह कई वर्षों से भारत की अच्छी मित्र रही हैं.
शेख हसीना की वापसी के लिए भारत की दो शर्तें
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी के लिए दो प्रमुख शर्तें रखी हैं. पहली शर्त उनकी वापसी में बांग्लादेश की सेना की भूमिका से जुड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना ही शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी संभाले. गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़ने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश की सेना के विमान से ही भारत पहुंची थीं. अब भारत चाहता है कि उनकी वापसी भी उसी सैन्य संस्थान की जिम्मेदारी में हो.
दूसरी शर्त उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से जुड़ी है. भारत चाहता है कि बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना की सुरक्षा की गारंटी दी जाए और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले. रिपोर्ट में मौत की सजा के खिलाफ अपील और 2024 की कार्रवाई से जुड़े मामले में नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का अवसर सुनिश्चित करने की बात भी सामने आई है.
टॉप हेडलाइंस
