स्विट्जरलैंड ने भी रूस के खिलाफ EU के प्रतिबंधों को स्वीकारा, राष्ट्रपति ने कहा- यूक्रेन पर रूस का हमला अस्वीकार्य

स्विट्जरलैंड की सरकार रूस की कार्रवाई की सीधी तौर पर निंदा करने से बचती रही है क्योंकि तटस्थ रहने तथा विरोधी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का उसका इतिहास रहा है.

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने इग्नाजियो कैसिस

स्विट्जरलैंड (Switzerland) के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन (Ukraine) पर रूस (Russia) का हमला अस्वीकार्य है और वह संपत्तियों को जब्त करने समेत, यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार करेगा. इग्नाजियो कैसिस ने सोमवार को कहा कि अवैध रूप से धन जमा करने वाले अमीर रूसियों की संपत्ति जब्त की जाएगी. उन्होंने कहा कि रूस का हमला नैतिक और राजनीतिक आधार पर अस्वीकार्य है. राष्ट्रपति ने कहा, “संघीय परिषद ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है.”

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड की सरकार रूस की कार्रवाई की सीधी तौर पर निंदा करने से बचती रही है क्योंकि तटस्थ रहने तथा विरोधी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का उसका इतिहास रहा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर एकतरफा और सामूहिक रूप से कई आर्थिक एवं राजनयिक प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के दो सबसे बड़े बैंकों सबरबैंक और वीटीबी बैंक पर एकतरफा प्रतिबंध लगाए हैं. उन्होंने रूस के अहम कुलीन वर्गों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है.

जर्मनी ने भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने का संकेत दिया है. पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और एस्तोनिया ने रूसी विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. रूस द्वारा वीटो का इस्तेमाल किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर पाएगा, लेकिन यूरोपीय संघ ने रूस के कई लोगों और प्रतिष्ठानों पर यात्रा एवं वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं.

यूरोपीय संघ के प्रतिबंध 555 रूसी व्यक्तियों और 52 संस्थाओं पर लागू होते हैं. इनमें रूसी स्टेट ड्यूमा के वे 351 सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता का समर्थन किया है. अमेरिका एवं ब्रिटेन के साथ मिलकर ईयू ने रूस के चुनिंदा बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से अलग करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, रूस पर कई राजनयिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.