EU Sanctions: यूक्रेन से जंग लड़ रहे पु‍तिन के सहयोगी की मां के खिलाफ प्रतिबंधों को EU कोर्ट ने किया रद्द, जानें कैसे आया ये दुर्लभ फैसला

एक साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से एक दिन पहले वायल्टा प्रिगोज़िना को EU ने ब्लैकलिस्ट किया था. EU की ओर से कहा गया था कि उनका बेटा रूसी आक्रामकता का हिस्‍सा है. वो बेटे का सहयोग कर रही थी.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और वैगनर ग्रुप मिलिट्री कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन. (Image- AP)

EU Sanctions News: यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अदालत (EU Court) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के करीबी सहयोगी और वैगनर ग्रुप मिलिट्री कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन (Yevgeny Prigozhin) की मां के मामले में दुर्लभ फैसला सुनाया. अदालत ने बुधवार को येवगेनी प्रिगोजिन की मां वायलेट प्रिगोज़िना (Violetta Prigozhina) के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ब्लॉक (आरोप लगाने वाला पक्ष) वायलेट प्रिगोज़िना के उस बेटे के कार्यों में वायलेट प्रिगोज़िना की भूमिका साबित करने में विफल रहा, जो यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ रहा था.

रूस के आक्रमण में शामिल था येवगेनी प्रिगोजिन

बताते चलें कि येवगेनी प्रिगोज़िन की मां वायलेट प्रिगोज़िना को यूरोपीय संघ (European Union) ने तब ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जब यह पता चला कि उनका बेटा रूस के आक्रमण में शामिल है. वहीं, वायलेट प्रिगोज़िना की ओर से इन प्रतिबंधों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई. तब यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अदालत ने कहा, "जनरल कोर्ट ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के संदर्भ में वायलेट प्रिगोजिना पर लागू किए गए प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू किया था. ऐसे प्रतिबंध तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक कि प्रकरण में वायलेट प्रिगोजिना की भूमिका साबित न हो जाए."

शीर्ष अदालत के बाद बयान में आगे कहा गया, "यूरोपीय संघ प्रिगोज़िन के कार्यों में उनकी मां की भूमिका का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहा, और उसकी ब्लैकलिस्टिंग "केवल उनके पारिवारिक संबंधों पर आधारित थी."

अदालत ने यह भी कहा कि यदि दो महीने और दस दिनों के भीतर अपील नहीं की जाती है तो अदालत का फैसला प्रभावी रहेगा.

यूरोपीय संघ ने लगा दी थी प्रतिबंधों की झड़ी 

जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला तो रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी गई थी. जिनमें से कई प्रतिबंध तो तुरंत लागू कर दिए गए थे. जिन्‍होंने लगभग 1,700 व्यक्तियों और संस्थाओं को कवर किया और साथ ही साथ दसियों अरबों डॉलर के व्यापार प्रतिबंध भी लगाए गए.