Pakistan PM on Economy : प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना पाकिस्तान हुआ कंगाल, बोले- देश चलाने के लिए नहीं बचे पैसे

PM Imran Khan: पाकिस्तान सरकार ने यह भी खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) में एक बड़े उछाल के मद्देनजर दो महीने के भीतर कदम उठाने होंगे.

पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे

Pakistan Biggest Problem: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान के पास देश चलाने लायक पैसे नहीं बचे हैं. इसलिए विदेशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है. पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उधार लेना पड़ता है. इमरान ने पैसों की तंगी की वजह टैक्स कलेक्शन में कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज को बताया और कहा कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है.

आर्थिक राहत के लिए IMF की कड़वी गोली निगलने को राजी पाकिस्तान
पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले में, जिससे गरीबों की पीड़ा और बढ़ सकती है, इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लिए गए 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए व्यय में कटौती और अधिक टैक्स को लागू करके 800 अरब पीकेआर के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है. पाकिस्तान सरकार ने यह भी खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) में एक बड़े उछाल के मद्देनजर दो महीने के भीतर कदम उठाने होंगे.

वित्त मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तारिन ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ आने वाली कठोर वार्ता के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि न केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी की खपत होगी, बल्कि महंगाई की एक और लहर भी उठेगी. तारिन ने कहा, "फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) का कर संग्रह लक्ष्य बढ़ाकर 6.1 खरब रुपये कर दिया गया है (लगभग 300 अरब रुपये अतिरिक्त) और सरकार को संसद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) संशोधन विधेयक को भी मंजूरी देनी होगी."

तारिन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बिजली की दरों में वृद्धि होगी, जो वर्तमान में लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट अनुमानित है. हालांकि, तारिन ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका निर्धारण सकरुलर ऋण के स्तर पर किया जाएगा.