पाकिस्तान ने जासूसी एजेंसी NICC को दी मंजूरी, खुफिया संगठनों से तालमेल के लिए करेगा एक तंत्र के रूप में काम

इस नए निकाय का नेतृत्व इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक करेंगे और वह इसके चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभालेंगे.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति (एनआईसीसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी. एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी. द डॉन की रिपोर्ट में मंगलवार को बताया गया कि इस नए निकाय का नेतृत्व इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक करेंगे और वह इसके चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभालेंगे.

खुफिया एजेंसियों ने इस मुद्दे पर कम से कम दो दौर की चर्चा की है, जिसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया था. यह अपेक्षित है कि समन्वय निकाय की पहली बैठक अगले सप्ताह की शुरूआत में हो सकती है.

सूत्र ने कहा, "हालांकि, समन्वय मंच की स्थापना के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से आकार लेने के बाद ही इसके संदर्भ और तौर-तरीके तय किए जाएंगे. एनआईसीसी देश में दो दर्जन से अधिक खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए एक तंत्र के रूप में काम करेगा. राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म प्राधिकरण भी नए ढांचे का हिस्सा होगा.

यह कदम खुफिया तंत्र के लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट करना, उनके समन्वय में सुधार करना और उनकी क्षमताओं का अनुकूलन करना है.

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान देश ने जो कुछ सीखा, वह यह रहा है कि प्रभावी बौद्धिक समन्वय पूरे प्रयास में सबसे कमजोर कड़ी थी. इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समय की हानि हुई और कुछ मामलों में तो एजेंसियों ने भी उनके पास उपलब्ध जानकारी को एक साथ नहीं दिया. इसके अलावा, सामूहिक रणनीति भी एक बड़ी बाधा बनकर उभरी.

एबटाबाद आयोग की रिपोर्ट के एक लीक संस्करण से पता चला है कि आयोग ने नागरिक-सैन्य खुफिया समन्वय तंत्र की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य जासूसी के कामकाज को समन्वित करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तर्ज पर एक एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव दिया था.

एबटाबाद आयोग की स्थापना 2011 में एबटाबाद के एक परिसर में एक अमेरिकी छापे में ओसामा बिन लादेन की हत्या के आसपास की परिस्थितियों की जांच करने के लिए की गई थी. इस समन्वय को विकसित करने के अतीत में भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन नए निकाय के नेतृत्व पर मतभेदों के कारण बहुत कम प्रगति हो सकी, जिसे अब सुलझा लिया गया है.

बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार के दौरान भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे, जब चौधरी निसार अली खान आंतरिक मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे.