अमेरिका: जानिए भारत को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन का क्या रुख है?

बाइडन ने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर कम से कम 20 भारतीय-अमेरिकियों को नामित किया है जिनमें से 13 महिलाएं हैं.बाइडन प्रशासन ने बाइडन के पदभार संभालते ही भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को सख्स चेतावनी दी है.

वॉशिंगटन: अमेरिका में 78 साल के डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडन ने देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है. तीन दशक से भी ज्यादा समय तक डेलावेयर से सीनेटर रहने और फिर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ आठ साल तक उपराष्ट्रपति रहने के दौरान बाइडन का भारत-अमेरिका संबंधों का मजबूत पैरोकार रहने का ट्रैक रिकॉर्ड है.

भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार- बाइडन

जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं. रिपब्लिकन प्रशासन के दौरान भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार पारित कराने और द्विपक्षीय कारोबार में 500 अरब डॉलर का लक्ष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से लेकर बाइडन के हमेशा भारतीय नेतृत्व के साथ मजबूत संबंध रहे हैं और बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी उनसे जुड़े हैं.

बाइडन प्रशासन में शामिल हैं बीस भारतीय-अमेरिकी

बाइडन ने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर कम से कम 20 भारतीय-अमेरिकियों को नामित किया है जिनमें से 13 महिलाएं हैं. यह अपने आप में एक ऐसे छोटे जातीय समूह के लिए एक नया रिकॉर्ड है जिसकी आबादी कुल आबादी का महज एक प्रतिशत है. इन लोगों में से 17 शक्तिशाली व्हाइट हाउस परिसर का हिस्सा होंगे.

चीन-पाकिस्तान को बाइडन प्रशासन की चेतावनी

वहीं, बाइडन प्रशासन ने बाइडन के पदभार संभालते ही भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को सख्स चेतावनी दी है. दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते वर्तमान में अच्छे नहीं हैं. अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री जनरल (अवकाश प्राप्त) लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पहले ही ‘क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति’ बन चुका है और अब उसका लक्ष्य ‘नियंत्रणकारी विश्वशक्ति’ बनने का है. चीन की ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी सरकार को एक साथ मिलकर विश्वसनीय तरीके से काम करने की जरूरत होगी.

इतना ही नहीं पाकिस्‍तान की ओर से भारत विरोधी आतंकवादी गुटों लश्‍कर और जैश-ए-मोहम्‍मद के खिलाफ अधूरे कदमों का जिक्र करते हुए ऑस्टिन ने कहा, ''मैं अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्‍तान पर दबाव डालूंगा कि वह अपनी जमीन का इस्‍तेमाल आतंकवादियों के शरणस्‍थली के रूप में न होने दे.''