ट्रंप के घर से FBI को मिले एक देश के टॉप सीक्रेट परणामु दस्तावेज, सबसे सीनियर अधिकारियों को भी देखने की इजाजत नहीं

Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक घर से एक विदेशी सरकार का टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुआ है, जिसमें उस देश की सैन्य सुरक्षा और परमाणु क्षमता का विवरण दिया गया है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

FBI Action Against Donald Trump: अमेरिका (America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) किसी विदेशी सरकार का सैन्य सुरक्षा (Military Security) और परमाणु क्षमता (Nuclear Capability) का विवरण देने वाला दस्तावेज (Document) रखने के मामले में फंस गए हैं. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा (Florida) स्थित घर पर एफबीआई (FBI) ने तलाशी ली थी, जिसमें एक विदेशी सरकार की परमाणु क्षमताओं सहित उसकी सैन्य सुरक्षा के बारे में जानकारी देने वाला दस्तावेज बरामद हुआ था.

अंग्रेजी अखबार ने मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित की है. रिपोर्ट में हालांकि, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि एफबीआई के हाथ लगा दस्तावेज किस देश के बारे में है और उस देश के संबंध अमेरिका से दोस्ती वाले हैं या दुश्मनी वाले. ट्रंप के प्रतिनिधियों और अमेरिकी न्याय विभाग ने तुरंत मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी है. 

सीनियर अधिकारी भी नहीं देख सकते

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, एफबीआई ने 8 अगस्त को ट्रम्प के मार-ए-लागो एस्टेट में छापेमारी के दौरान 11,000 से ज्यादा सरकारी दस्तावेज और तस्वीरें बरामद की थीं. जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों में विशेष अनुमति की मंजूरी वाले टॉप सीक्रेट ऑपरेशन का विवरण दिया गया है, जो कि टॉप सीक्रेट क्लीयरेंस के अलावा दी जाती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ दस्तावेज तो इतने प्रतिबंधित हैं कि बाइडेन प्रशासन के कुछ सबसे सीनयर सुरक्षा अधिकारियों को भी उनकी समीक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया.

क्या है मामला?

डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि जनवरी 2021 में वह व्हाइट हाउस से जाते समय सरकारी रिकॉर्ड मार-ए-लागो ले गए थे. इसी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग उनके खिलाफ जांच कर रहा है. ट्रंप ने सोमवार को एक फेडरल जज से अनुरोध किया कि एफबीआई जांच में बरामद किए गए दस्तावेजों की समीक्षा के लिए एक मास्टर नियुक्त किया जाए. फेडरल जज ने इस पर सहमति जताई थी. माना जा रहा है कि मास्टर नियुक्त होने से न्याय विभाग की आपराधिक जांच लंबी खिंच जाएगी.