America Supports Ukraine : रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन पर अमेरिका का बड़ा ऐलान, अब कही ये बात

Russia-Ukraine War: अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन की सेना बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को लड़ रही है. इसके लिए अमेरिका यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा.

अमेरिका के राजनितिक सलाहकार जीन पियरे की तस्वीर

America Supports Ukraine : अमेरिका ने एक बार फिर रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात कही है. अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के लोग अपनी जमीन वापस पाने के लिए लगातार कड़ा संघर्ष कर रहे हैं. इसलिए वह यूक्रेन को युद्ध में सफल होने के लिए हर जरूरी समर्थन देना जारी रखेगा. 

व्हाइट हाउस ने क्या कहा

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जीन-पियरे रूस-यूक्रेन मामले में सोमवार को मीडिया से कहा, ‘‘हमने यूक्रेन के लोगों पर ही ये छोड़ दिया है कि वे अपने अभियानों के बारे में दुनिया को खुद बताएं. वे अपनी जमीन फिर से हासिल करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं.’’

प्रेस सचिव ने बताया कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते दो महत्वपूर्ण सुरक्षा सहायता पैकेजों की घोषणा की है, जिसमें सहयोग के लिए 50 से अधिक देशों को एक साथ लाया गया है. इसके अलावा युद्ध के मैदान में सफल होने के लिए यूक्रेन की मांग को पूरा करने की दिशा में काम किया गया है.

इससे पहले दिन में जीन-पियरे ने कहा कि यूक्रेन में रूस का युद्ध नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है. उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्पष्ट किया है कि हम यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे क्योंकि वे रूसी आक्रमण के खिलाफ अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं.’’

यूक्रेन ने 1100 वर्ग मील जमीन वापस ली

यूक्रेन ने पिछले गुरुवार को बाल कलिया इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रूसी सैनिक पीछे हट गए और 1100 वर्ग मील से अधिक का क्षेत्र छोड़ दिया. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारे सैनिक फिर से एकजुट हो रहे हैं. गौरतलब है कि पिछले पांच दिनों में यूक्रेन ने अप्रैल से रूस की तुलना में अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है.

सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति और यूरोप व क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर सीनेट की विदेश संबंध उपसमिति के अध्यक्ष जीन शाहीन और सीनेटर जॉन कॉर्निन ने पेंटागन से यूक्रेन को सैन्य मदद से संबंधित विधेयक पेश किया. इसके बाद पेंटागन ने यूक्रेन के रक्षा भंडार को जल्द से जल्द भरने के लिए खरीद प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया.