निजी स्कूलों की फीस के रिगुलेशन के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा प्रणाली को दुरूस्त करने के मकसद से निजी स्कूलों में प्रवेश और फीस का रिगुलेशन करने के लिए अध्यादेश लाने का विचार कर रही है. प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेन्द्र कुमार ने कहा कि उनके विभाग ने इस संबंध में अध्यादेश का मसौदा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. जनता की राय मांगी गई है. विभाग की एक समिति भी पंजाब और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के इस तरह के मसौदों का अध्ययन करेगी.

राज्य सरकार निजी स्कूल कालेजों की तरफ से मनमाना फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए दिशानिर्देश बनाने का भी फैसला किया है. कुमार ने बताया कि सरकार नौंवी से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 80 फीसदी हाजिरी अनिवार्य करने का इरादा कर रही है. साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए अनिवार्य की जाएगी.

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एएन वर्मा ने बताया कि सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है. इससे पहले चार अप्रैल को नकल माफिया पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि व्यापक पैमाने पर नकल कराने वाले परीक्षा केन्द्रों को काली सूची में डाला जाए और उनके खिलाफ एफआईआर हो.

नवगठित भाजपा सरकार ने यह भी तय किया है कि निजी कोचिंग संस्थान चलाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी.

80 फीसदी हाजिरी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास के तहत सरकार नौंवी से बारहवीं कक्षा तक छात्रों की 80 फीसदी हाजिरी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. शिक्षकों की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक के जरिए अनिवार्य की जाएगी.

प्रमुख सचिव (शिक्षा) जितेन्द्र कुमार ने कहा, ‘‘हम नौंवी से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों की 80 फीसदी हाजिरी अनिवार्य करने के बारे में विचार कर रहे हैं. साथ ही शिक्षकों के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी.’’ उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों की तरफ से ली जाने वाली फीस से जुड़े अध्यादेश का मसौदा माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया है.

उन्होंने बताया कि जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं. विभाग की एक समिति पंजाब और गुजरात सहित अन्य राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन करेगी. इसके अलावा उतर प्रदेश सरकार प्रवेश और फीस का नियमन करने के लिए अध्यादेश लाने का इरादा कर रही है.