नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य की संयुक्त लड़ाई, आर्थिक बोझ भी बांटकर वहन हो- नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्यों की संयुक्त लड़ाई है. इसलिए इसका आर्थिक बोझ भी केंद्र और राज्यों के बीच बांटकर वहन किया जाना चाहिए. लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च को उठाने का पूरा जिम्मा राज्य सरकार को दिया जाता है.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है. इसलिए इसका आर्थिक बोझ भी केन्द्र और राज्यों के बीच बांटकर वहन किया जाना चाहिए. वामपंथी उग्रवाद के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है. अतः इसका आर्थिक बोझ भी केन्द्र और राज्यों के बीच बांटकर वहन किया जाना चाहिए.

नीतीश कुमार ने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में से बिहार के चार जिलों गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जब भी राज्य सरकार द्वारा पहले से चल रहीं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पहले की तरह वित्त पोषण या अधिक संसाधनों की मांग की जाती है तो केन्द्र सरकार द्वारा यह कहते हुए नकार दिया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अब राज्यों को पहले से अधिक राशि दी जा रही है और अब वे अपनी निधि से ही काम चलायें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में हमने लगातार स्थिति स्पष्ट करते हुए आंकड़ों के साथ केन्द्र सरकार को अवगत कराया है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद टैक्स ट्रांसफर हो या अनुदान, बिहार के संसाधनों में भारी कमी हुई है. उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ यह लड़ाई राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त लड़ाई है लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च को उठाने का पूरा जिम्मा राज्य सरकार को दिया जाता है.

नीतीश कुमार ने आग्रह किया कि इन खर्चों का वहन केन्द्र और राज्य को संयुक्त रूप से करना चाहिए. बिहार सरकार केंद्रीय बलों से संबंधित गृह मंत्रालय को किए जाने वाले भुगतान के प्रति हमेशा सजग रही है और समय पर भुगतान किया जाता है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के क्षमता संवर्द्धन और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए संरचना संवर्द्धन की विशेष संरचना योजना प्रारम्भ की थी. इसके काफी अच्छे परिणाम देखने में आए हैं. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को सहयोग किया जाता रहा है. समय के साथ अब इस योजना के स्वरूप और आयाम को और विस्तार देने की जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन इसके विपरीत केन्द्र सरकार की नई नीति के तहत पुलिस आधुनिकीकरण योजना के योजना मद में कटौती कर दी गई है.