बिहार सरकार का फैसला, शेल्टर होम चलाने के लिए 50 एनजीओ का चयन किया रद्द

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में अब सरकार खुद आश्रय गृहों संचालन करेगी. समझा जाता है कि इसी वजह से इन एनजीओ के चयन को रद्द कर दिया गया है.

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका आश्रय गृह (शेल्टर होम) में लड़कियों के साथ रेप की घटनाओं के बाद सरकार ने राज्य के विभिन्न शेल्टर होम्स के संचालन के लिए हाल में चयनित 50 एनजीओ का चयन रद्द कर दिया है. समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया, "आश्रय गृहों का संचालन अब किसी एनजीओ को नहीं दिया जाएगा. इस वजह से हाल में चयनित 50 संस्थाओं के चयन को रद्द कर दिया गया है." शेल्टर होम में हुई घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है.

अधिकारी ने कहा कि अगले तीन महीनों के अंदर राज्य के सभी शेल्टर होम्स का संचालन सरकार अपने हाथ में ले लेगी. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि राज्य में अब सरकार खुद शेल्टर होम संचालन करेगी. समझा जाता है कि इसी वजह से इन एनजीओ के चयन को रद्द कर दिया गया है.

गौरतलब है कि स्वयंसेवी संस्था 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' की तरफ से संचालित मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम में लड़कियों से रेप की बात एक सोशल ऑडिट में सामने आई थी. बिहार समाज कल्याण विभाग ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की ओर से बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें यौन शोषण का मामला सामने आया था.