एमपी में युवाओं को नौकरी के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा
देश के दूसरे राज्य भी मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटे बेटियों को बड़ी राहत दे सकते हैं.
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर आज एक और फ़ैसला किया है. अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एन आर ए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही युवाओं को प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिल जाएंगी. इसके लिए उन्हें अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी. कुछ दिनों पहले शिवराज ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर प्रदेश के युवाओं को ही देने की घोषणा क़ी थी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज ट्वीट किया और कहा कि एन आर ए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है. देश के दूसरे राज्य भी मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटे बेटियों को बड़ी राहत दे सकते हैं. उन्होंने आगे लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एन आर ए के गठन के फैसले से युवाओं के भविष्य की राह आसान हुई है.
शिवराज ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों पर केवल प्रदेश के युवाओं का हक होगा, यह हमने पहले ही तय कर दिया है. अब आपको बार-बार की परीक्षाओं के कारण होने वाले निरर्थक व्यय और आवागमन से भी मुक्ति मिल जाएगी.
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