अमित शाह से मिले जगदीप धनखड़, सीएम ममता बोलीं- राज्यपाल को हटाने के लिए PM मोदी को 3 बार पत्र लिख चुकी हूं

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने गृह मंत्री को कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है.

जगदीप धनखड़ और अमित शाह

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन में टकराव जारी है. इस बीच दिल्ली में आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है. बता दें कि जगदीप धनखड़ चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं ममता सरकार उनके दावों को लगातार खारिज कर रही है.

ममता का निशाना

वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ की नई दिल्ली यात्रा पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि ‘‘एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है’’ लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति को नहीं.

बनर्जी ने साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने राज्यपाल को राज्य से वापस बुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन बार पत्र लिखा है. राज्यपाल की नई दिल्ली में हुई मुलाकातों पर ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं क्या कह सकती हूं? एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है. इस मामले में, बोलना चांदी है, मौन सोना है.’’

राज्यपाल को हटाये जाने संबंधी अटकलों के बारे में मीडिया में आयी खबरों के बारे में पूछे जाने पर बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे कैसे पता चलेगा? जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो राज्य सरकार से सलाह ली जाती है. हालांकि, इस मामले में ऐसा नहीं किया गया...मैंने प्रधानमंत्री को दो या तीन बार पत्र लिखकर राज्य से उन्हें वापस बुलाये जाने की मांग की है.’’

2019 में राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से धनखड़ के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं. वह चार दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रीय राजधानी में हैं. उन्होंने अपने इस दौरे का कोई कारण नहीं बताया है.

दिल्ली आने से पहले राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी और चुनाव बाद हुई हिंसा पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था. साथ ही कहा था कि जरूरी कदम नहीं उठाए गए. इसपर पश्चिम बंगाल सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी.