Wafq Amendment Bill: इसी सत्र में पेश होगा वक्फ बिल, विरोध करने वालों से बोले अमित शाह- मुसलमानों के अधिकार...
अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है और प्रयागराज में ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (28 मार्च, 2025) को स्पष्ट किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा. इस विधेयक को अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया था. मौजूदा बजट सत्र के चार अप्रैल को समाप्त होने में केवल चार कार्य दिवस शेष रह गए हैं.
अमित शाह ने ‘टाइम्स नाउ समिट 2025’ में कहा, 'हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे.' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है.
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उन्होंने कहा, 'विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है. मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा. वे सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं.' गृह मंत्री ने कहा कि सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन विधेयक लाना पड़ा क्योंकि मूल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था.
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे. उन्होंने कहा, 'हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था.'
अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है और प्रयागराज में ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए मौजूदा कानून के अनुसार इन फैसलों को अदालतों में चुनौती भी नहीं दी जा सकती.
विधेयक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने कहा, 'वे विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं. यदि विधेयक संविधान के दायरे में नहीं है, तो इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है.' केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें जेपीसी द्वारा अनुशंसित बदलावों को शामिल किया गया है, जिससे इसे चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है.
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