'जो पार्टियां करेंगी समर्थन, भुगतना पड़ेगा खामियाजा', वक्फ बिल पर मौलाना काब रशीदी की चेतावनी

Waqf Amendment Bill: मौलाना काब रशीदी ने कहा कि टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू जैसी पार्टियां मुसलमानों के वोट से जीत दर्ज करती हैं. उन्होंने कहा कि बिल को सपोर्ट करने वाली पार्टियों का बायकॉट करेंगे.

वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट करने वाली पार्टियों को मौलाना काब रशीदी की चेतावनी

Source : ABP LIVE

Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को बुधवार (2 अप्रैल 2025) लोकसभा में पेश करेगी. राज्यसभा में इस पर  गुरुवार (3 अप्रैल) को चर्चा होने की उम्मीद है. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बाद चार सबसे बड़े दलों तेलुगु देशम पार्टी (TDP), जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है. इस पर मौलाना काब रशीदी ने चेतावनी जारी की है.

वक्फ बिल पर मौलाना काब रशीदी की चेतावनी

जमीयत उलेमा-ए- हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, "भारत का मुसलमान एक मत यह कह रहा है कि यह बिस उनके खिलाफ है और टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू जैसी पार्टियां जिनको मुसलमानों के वोटों से जीत मिली, वे कहते हैं कि ये मुसलमानों के फेवर में है." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये पार्टियां (एनडीए के घटक दल) वक्फ बिल का समर्थन करती है तो फिर कल को मुसलमान ये तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है. 

'सपोर्ट करने वाली पार्टियों का करेंगे बायकॉट'

मौलाना काब रशीदी ने कहा, "यह लोकतांत्रिक देश है. अगर आप हमारे अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास विकल्प मौजूद हैं. मैं किसी और को चुनकर आगे भेज सकता हूं, जिसपर मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा. जमीयत उलेमा-ए- हिंद ऐसे दलों का बायकॉट कराएगा. भारत का मुसलमान कम से कम इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वह आपकी टोपी में अपने धर्म को बेच देगा तो हम ऐसे दलों का सड़क पर विरोध करेंगे."

एआईएमपीएलबी ने देश की पार्टियों से की अपील

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने बीजेपी के सहयोगी दलों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान न करें. एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह विधेयक न केवल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ है.