संसद में बोले संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, सांसदों के गोद लिए गांवों को मिलेगी फ्री वाई-फाई सुविधा

संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने संसद में बताया कि सरकार का देश के सभी 2.5 लाख गांवों को 'भारत नेट योजना' के तहत ऑप्टिकल फाइबर से लिंक करने का टार्गेट है.

नई दिल्ली: संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को संसद में जानकारी दी कि उन सभी गांवों को फ्री वाई-फाई सुविधा दी जाएगी जिन्हें 'संसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत सांसदों ने गोद लिया है. मनोज सिन्हा ने ये बात सांसद विरेन्दर कुमार को जवाब देते वक्त बताई.

उन्होंने बताया कि सरकार इन गांवों में बीएसएनएल के मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज के माध्यम से 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट सेटअप लगाने वाली है. साथ ही साथ भविष्य में बाकी दूसरी टेलीकॉम एजेन्सियों के माध्यम से देश की सभी पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार का टार्गेट है कि देश के सभी 2.5 लाख गांवों को 'भारत नेट योजना' के तहत ऑप्टिकल फाइबर से लिंक किया जाए.

अपने बयान में मनोज सिन्हा ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में दिसंबर 2017 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट मुहैया कराया गया. बाकी बची 1.5 लाख पंचायतों को मार्च 2019 तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी.

सांसद विरेन्दर कश्यप ने पहाड़ी इलाकों खासतौर से हिमाचल प्रदेश में भारत नेट योजना की धीमी गति को लेकर शिकायत की. जिसके बाद मनोज सिन्हा ने इससे संबंधित जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया.