पेपर लीक रोकने के नाम पर टेलीग्राम बैन, दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार से जवाब तलब
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार के पास ऐसे कई सबूत हैं जो दिखाते हैं कि टेली ग्राम चैनलों का इस्तेमाल NEET पेपर लीक और संगठित नकल के लिए किया जा रहा था.
NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. एक तरफ केंद्र सरकार ने दावा किया कि टेली ग्राम के जरिए पेपर लीक और नकल माफिया का नेटवर्क लगातार सक्रिय था. वहीं कंपनी ने पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने के फैसले को मनमाना और गैरकानूनी बताया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से याचिका पर मांगा जवाब
जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने टेलीग्राम की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार के पास ऐसे कई सबूत हैं जो दिखाते हैं कि टेली ग्राम चैनलों का इस्तेमाल NEET पेपर लीक और संगठित नकल के लिए किया जा रहा था.
सरकार का दावा- लाखों रुपये लेकर बेचे जा रहे थे सवाल
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि टेली ग्राम पर ऐसे चैनल चल रहे थे जहां छात्रों से मोटी रकम लेकर परीक्षा के सवाल देने के दावे किए जा रहे थे. सरकार ने कई बार प्लेटफॉर्म को इस बारे में आगाह किया, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके पास ऐसा संवेदनशील सामग्री है जिसे देखकर चिंता होती है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता था.
टेलीग्राम की दलील- कुछ चैनलों की गलती पर पूरा प्लेटफॉर्म क्यों बंद
टेली ग्राम की ओर से वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता ने सरकार के फैसले को अत्यधिक और असंतुलित कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि अगर कुछ चैनलों पर गलत गतिविधियां हो रही थीं तो सिर्फ उन चैनलों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना कानून की मंशा के खिलाफ है.
उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से जिन चैनलों और लिंक की जानकारी दी गई उन पर कंपनी ने एक घंटे के भीतर कार्रवाई की थी. इसके बावजूद पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया.
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कारण तक नहीं बताए
टेलीग्राम ने अदालत में कहा कि सरकार के आदेश में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किन आधारों पर पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया. कंपनी का कहना है कि उसने मई से ही सरकारी एजेंसियों के साथ कई बैठकें कीं और अवैध सामग्री हटाने के लिए लगातार कदम उठाए. टेलीग्राम के मुताबिक उसने NEET से जुड़ी 900 से ज्यादा आपत्तिजनक लिंक हटाईं और AI, मशीन लर्निंग तथा मैनुअल मॉडरेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया.
सरकार ने कहा महीनों से चल रही थी निगरानी
सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम की गतिविधियों पर मई महीने से नजर रखी जा रही थी. अधिकारियों का कहना है कि NEET परीक्षा से जुड़ी फर्जी और लीक सामग्री फैलाने में इस प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था. सरकार का तर्क है कि 21 जून को होने वाली री-एग्जाम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था.
हाईकोर्ट का सवाल- गलत काम तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है
सुनवाई के दौरान जस्टिस करिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में यह बताना जरूरी है कि टेली ग्राम पर अवैध गतिविधियों का स्तर कितना गंभीर था..जिसके चलते पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने की जरूरत पड़ी.
टेलीग्राम का आरोप- सिर्फ हमें क्यों बनाया निशाना
अपनी याचिका में टेली ग्राम ने कहा है कि सरकार ने केवल उसे निशाना बनाया है, जबकि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. कंपनी का कहना है कि कुछ यूजर्स की हरकतों के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को दंडित करना संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के अधिकार का उल्लंघन है.
22 जून तक बैन, एडिट फीचर पर भी रोक
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेली ग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा 30 जून तक प्लेटफॉर्म के मैसेज एडिट फीचर को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. सरकार का कहना है कि इसी फीचर का इस्तेमाल संदेशों का समय बदलने और फर्जी जानकारी फैलाने में किया जा रहा था.
क्या है पूरा मामला
NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने री-एग्जाम कराने का फैसला किया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि टेलीग्राम के कई चैनलों पर लीक पेपर, फर्जी प्रश्नपत्र और नकल से जुड़ी सामग्री खुलेआम साझा की जा रही थी. इसी को देखते हुए सरकार ने परीक्षा तक प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया, जिसे अब टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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