अब इस राज्य ने CAA, NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सदस्य NRC और NPR के प्रस्तावित क्रियान्यवन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं.
हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है. विधानसभा ने प्रस्ताव में केंद्र से भारत में लोगों के एक हिस्से में आशंका के मद्देनजर CAA से किसी भी धर्म या अन्य देश का उल्लेख हटाते हुए उसमें संशोधन करने की अपील की है.
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के प्रस्तावित क्रियान्यवन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं.’
रिलेटेड स्टोरी >>
प्रस्ताव में तेलंगाना सरकार से राज्य के लोगों को एनपीआर और एनआरसी जैसे कार्यक्रमों से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की गयी है.
दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के अस्तित्व में आने के बाद से ही बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीएए को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है. राज्यों के रुख पर केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे रोका नहीं जा सकता है.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए हैं. पिछले दिनों बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और एनपीआर 2010 की तरह की लागू करने की बात कही गई.
शिखर सम्मेलन: अखिलेश बोले- मुझे दिल्ली जाने में दिलचस्पी नहीं, अगले चुनाव में जीतेंगे 351 सीटें
टॉप हेडलाइंस
