SC का आदेश पश्चिम बंगाल सरकार के गाल पर करारा तमाचा है- सीताराम येचुरी

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और लोकसभा में पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि SC के आदेश से स्पष्ट है कि ममता सरकार इस मामले के आरोपियों को बचाने के लिये जांच को भटका रही है.

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया. फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी ने कहा है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि चिटफंड घोटाला मामले की जांच को भटकाने के लिये राज्य की ममता बनर्जी सरकार वही काम कर रही है जो राफेल मामले में केन्द्र की मोदी सरकार कर रही है.

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी और लोकसभा में पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि SC के आदेश से स्पष्ट है कि ममता सरकार इस मामले के आरोपियों को बचाने के लिये जांच को भटका रही है.

ममता बनर्जी द्वारा अदालत के आदेश को अपनी नैतिक जीत बताये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये येचुरी ने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को अदालत की अवमानना का नोटिस देने और जांच में सीबीआई का सहयोग करने का आदेश दिया है. यह राज्य सरकार के गाल पर करारा तमाचा है. येचुरी ने चिटफंड मामले में माकपा नेताओं को गलत तरीके से फंसाये जाने का ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच अदालत के आदेश पर कर रही है.

येचुरी ने आगे कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार को संघीय व्यवस्था का सम्मान करते हुये जांच एजेंसियों के काम में बाधक नहीं बनना चाहिये. उन्होंने कहा कि अदालत ने 2014 में सीबीआई को चिटफंड मामले की जांच करने को कहा था लेकिन पांच साल के विलंब के बाद सीबीआई सक्रिय हुयी है. येचुरी ने केन्द्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुये कहा कि इस मामले में देरी के लिये मोदी सरकार जिम्मेदार है।

सलीम ने बनर्जी के आंदोलन को ‘राजनीतिक ड्रामा (प्रहसन)’ करार देते हुये कहा कि रविवार को कोलकाता में माकपा की विशाल रैली से घबरा कर बनर्जी ने ‘मीडिया कवरेज’ पाने के लिये धरना शुरू कर दिया. सलीम ने कहा कि चिटफंड मामले में आरोपी बनाये गये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है इससे साफ है कि दोनों दल मिलकर इस मामले के आरोपियों को बचाने के लिये जांच को प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने कहा ‘‘इस मामले में मोदी और ममता सरकार मिलकर ‘चोर-सिपाही’ का खेल खेल रही है.

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