JPSC परीक्षा: SC ने जारी किया नोटिस, कहा- चिंता का विषय है
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की है.

झारखंड पब्लिक सर्विस परीक्षा (JPSC) परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की जांच CBI या निष्पक्ष SIT से करवाने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल 2026 को हुई परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा की मांग की थी. हालांकि, इस मांग पर आज अधिक चर्चा नहीं हुई.
सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि JPSC और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मनन मिश्रा ने मामले की सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी को सौंपने का अनुरोध किया है.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने क्या कहा
3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि पूर्व जज सिर्फ जांच की निगरानी कर सकते हैं. जांच की विशेषज्ञता पेशेवर जांच एजेंसी के पास ही होती है. इसमें फोरेंसिक जांच की भी जरूरत होती है. जजों ने कहा कि झारखंड में न्यायिक सेवा की नियुक्ति में गड़बड़ियों का भी मामला चर्चा में है और यह सब बहुत ही चिंता का विषय है. याचिकाकर्ता के वकील ने जजों को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है.
झारखंड सरकार को नोटिस जारी
आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मौजूद राज्य सरकार के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा कि वह प्रतिवादियों का जवाब देखने के बाद आगे की सुनवाई करेगा.
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