भारत में बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, जल्द आ सकता है कानून

भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. सरकार अब एक नए कानून का प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, जो न केवल डिजिटल पैसे पर प्रतिबंध लगाएगा, बल्कि देश में इसका व्यापार करने और यहां तक कि ऐसी डिजिटल संपत्ति रखने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

नई दिल्ली: भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अनिश्चितता जारी है. सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब एक नए कानून का प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है. यह कानून न केवल डिजिटल पैसे पर प्रतिबंध लगाएगा, बल्कि देश में इसका व्यापार करने और ऐसी संपत्ति रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा. यह कानून Bitcoin, Dogecoin और अन्य क्रिप्टोकरंसी के निवेशकों को प्रभावित करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नए बिल में क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से जुड़े गतिविधयों को आपराधिक श्रेणी में रखा जाएगा.

सरकार पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टोकरंसी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है. अगर नया विधेयक कानून का रूप लेता है तो यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत क्रिप्टोकरेंसी को अवैध बनाने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. यहां तक ​​कि चीन में भी इसे लेकर दंडित करने का प्रावधान नहीं है.

अधिकारी ने कहा कि निवेशकों को उन पर जुर्माना लगाने से पहले संपत्ति की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा. भारत में 70 लाख से अधिक लोगों ने क्रिप्टोकरंसी में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. ऐसे में कानून लागू होने से पहले ये लोग प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे होंगे.

अधिकारी ने कहा कि यह योजना ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निजी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध लगाने की है, जो आभासी मुद्राओं के लिए रीढ़ का काम करती है. यह कवायद ऐसे समय में की जा रही है, जब बिटकॉइन की कीमत में उछाल देखा जा रहा है. विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी ने शनिवार को 60,000 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ. टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क जैसे उच्च प्रोफाइल बैंकर्स के समर्थन से इस वर्ष इसके मूल्य में लगभग दोगुना वृद्धि हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टोकरंसी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. एक कॉन्क्लेव में रविवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अभी तक क्रिप्टोकरंसी, ब्लॉकचेन और फिनटेक के लिए सभी विंडो बंद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक कैबिनेट नोट पढ़ा जा रहा है, जो भारत में क्रिप्टोकरंसी के निर्माण पर संपूर्ण जानकारी देगा।

सीतारमण ने कहा, "इस पर मेरा विचार है कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर टिप्पणी की है और आरबीआई सरकार की तरफ से आधिकारिक क्रिप्टोकरंसी पर कॉल कर सकता है. हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम सभी विकल्पों को बंद नहीं कर रहे हैं."