Cabinet Decision: रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, अगले पांच साल में बनाए जाएंगे 300 कार्गों टर्मिनल

PM Modi Cabinet Approves: कैबिनेट बैठक में रेल लैंड लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने को मंजूरी दी गई. अब रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)

PM Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट (Cabinet) की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में सबसे पहला निर्णय प्रधानमंत्री गतिशक्ति फ्रेमवर्क (PM Gati Shakti Framwork) को लागू करने के लिए मंजूरी को लेकर किया गया. इससे 300 कार्गों टर्मिनल विकसित होंगे. बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है. 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे आम जीवन में बदलाव आएगा. साथ ही ज्यादा मात्रा में कार्गों टर्मिनल बन पाएंगे, क्योंकि लैंड अब पांच साल की जगह 35 साल के लिए रहेंगे. 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम गतिशक्ति टर्मिनल का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा और स्कूल भवन और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए एक रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा. 

लैंड लीज और लाइसेंज फीस में कटौती

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में रेल लैंड लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने को मंजूरी दी गई. अब रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा. इसके अलावा बैठक में रेलवे की जमीन के LLF में बड़ी कटौती करने का फैसला किया गया है. लैंड लाइसेंस फीस 6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी गई है. वहीं, जमीन को बाजार कीमत पर अब 1.5 फीसदी लैंड लीज फीस ली जाएगी. 

पीएम श्री योजना कैबिनेट मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज शिक्षा और देश में स्कूलों के स्तर में सुधार करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया गया. कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री श्री योजना को भी मंजूरी दी गई. जिसके तहत सरकार ने 2027 तक देश के 14597 स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 27360 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है.