'गृहमंत्री ने मुझे फोन किया, कहां हैं आप, देर हो रही है फौरन आइए', असदुद्दीन ओवैसी ने बताया क्या अमित शाह से हुई बात

Asaduddin Owaisi on all-party meeting: पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदाराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी

Source : twitter

Asaduddin Owaisi on all-party meeting: पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार सभी दलों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी देगी और उनकी राय भी सुनेगी.

हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बैठक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन करके मीटिंग में शामिल होने को कहा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "जिस वजह से यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, वह एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है. अभी गृह मंत्री ने मुझे फोन किया और पूछा कि मैं कहां हूं. उन्होंने मुझे दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में आने को कहा है. मैं तुरंत टिकट बुक करवा रहा हूं और जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा."

#WATCH | | Hyderabad, Telangana: On the all-party meeting called over #PahalgamTerroristAttack, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "The reason for which the all-party meeting is called is of national importance. The Home Minister just called me and asked where I am. He has asked… pic.twitter.com/MnKF9TjiEe

— ANI (@ANI) April 24, 2025

पहले जताई थी नाराजगी

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर पहले नाराजगी जताई थी. ओवैसी ने कहा था कि उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से फोन पर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि उन्हें भी इस अहम बैठक में शामिल किया जाए.

सर्वदलीय बैठक कब होती है?

सर्वदलीय बैठक आम बैठकों से थोड़ी अलग होती है. यह बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई ऐसी घटना होती है, जो देश के हित पर बड़ा असर डालती है. जैसे कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला या 2020 में भारत-चीन सीमा विवाद के समय सरकार ने ऐसी बैठक की थी. इस बैठक में सरकार विपक्षी दलों को घटना की पूरी जानकारी देती है और विपक्ष के नेता भी अपने सुझाव और विचार सरकार के साथ साझा करते हैं.