आपसे जुड़ी बड़ी खबर: मोदी सरकार ने किया साफ, ‘चेकबुक बैन’ करने का नहीं है कोई विचार

CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा था कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेकबुक बैन कर सकती है.

नई दिल्ली: चेकबुक बैन की खबरों का खंडन करते हुए आज मोदी सरकार ने साफ किया है कि सरकार का चेकबुक बैन करने का कोई विचार नहीं है. वित्त मंत्रालय ने आज ट्वीट कर यह जानकारी दी है. बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा था कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेकबुक बैन कर  सकती है. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है, ‘’मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में चेक बुक बैन कर सकती है. सरकार चेक बुक बैन करने पर कोई विचार नहीं कर रही है और न ही सरकार के पास चेक बुक बैन करने का कोई प्रपोजल है.’’

It had appeared in a certain section of media that there is a possibility that the Central Govt may withdraw bank cheque book facility in the near future, with an intent to encourage digital transactions.This has been denied by the Govt & reaffirmed that there's no such proposal

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 23, 2017

आपको बता दें कि पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें थी कि सरकार नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेक बुक बैन कर सकती है. लेकिन आज वित्त मंत्रालय ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. क्या है चेक बुक? दरअसल चेक बुक बैंक की तरफ से अपने खातेधारक को दी जाने वाली एक किताब है. जिसपर खातेधारक का नाम लिखा होता है. इसके जरिए खातेधारक किसी अगले व्यक्ति को अपने खाते से कैश न देकर चेकबुक पर रकम और हस्ताक्षर करके भुगतान कर सकता है.