GST सम्मेलन में बोले नितिन गडकरीः जीएसटी के बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंस्पेक्टर राज हटेगा
नई दिल्लीः एक देश में एक टैक्स सिस्टम लाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा. आज एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम ‘जीएसटी सम्मेलन’ में बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने जीएसटी से जुड़े सवालों के जवाब दिए और लोगों की उलझनें दूर कीं.
नितिन गडकरी ने गिनाए जीएसटी के ये बड़े फायदे रोड-ट्रांसपोर्ट, हाईवे-शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में जीएसटी पर बात करते हुए कहा कि जीएसटी निश्चित तौर पर देश के लिए उपयोगी होगा और इसकी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस करना आसान होगा. जीएसटी के बाद देश में भ्रष्टाचार काफी कम होगा. जीएसटी के बाद ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा. टैक्सी से लेकर रेस्टोरेंट तक पर टैक्स के रेट कम होंगे.
जीएसटी के बाद 95-98 फीसदी लोग टैक्स दायरे में आएंगे जिससे लोगों पर समान टैक्स भार होगा. अभी तक देश की जनता में से सिर्फ मिडिल क्लास पर ही सारा टैक्स का भार आ रहा था जिसे दूर करने में जीएसटी बड़ा कारगर टूल साबित होगा.
जीएसटी लागू होने के बाद कारों की कीमत कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होगी. हालांकि हाइब्रिड कारों पर 42 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा जो ज्यादा है, हालांकि इस पर भी विचार किया जाएगा ताकि आगे जाकर ये टैक्स दर कम हो जाए. सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगा रही है जो कम ही है और इसके जरिए एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा. लोगों को पेट्रोल, डीजल को छोड़कर इथेनॉल, बायो डीजल, बायो फ्यूल जैसी न्यू एनर्जी पर फोकस करना चाहिए. केंद्र सरकार इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसीलिए अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का फैसला नहीं होने का ज्यादा नुकसान नहीं होगा.
जीएसटी आने के बाद क्या फायदे होंगे देश को ये देखने तो दीजिए. कुछ लोग पहले से ही क्यों जीएसटी को निगेटिव बताना चाहते हैं. इसकी वजह समझ नहीं पा रहे हैं. पहले जीएसटी आने का असर दिखने तो दीजिए. कुछ लोग तो चाहते हैं कि देश में कुछ अच्छा ना हो, लेकिन जीएसटी से अफरातफरी नहीं होगी. नोटबंदी के बाद जो परेशानी हुई वो जीएसटी के बाद नहीं होगी.
नितिन गडकरी ने अच्छे दिन कहां आए सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 10 सालों से जहां देश में रोजाना 2 किलोमीटर रोड बनती थी वो आज 23 किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गई है, क्या ये अच्छे दिन नहीं हैं? मोदी सरकार को 3 साल हुए हैं, कम से कम 10 साल दीजिए फिर काम का मूल्यांकन कीजिए. कांग्रेस की सरकारों को 60 साल दिए हैं तो बीजेपी की सरकारों को कम से कम काम करने का पूरा मौका मिलने दें.
किसानों की कर्जमाफी और दिक्कतों पर क्या बोले गडकरी? पानी की समस्या 11 राज्यों में है और जब तक ड्रिप इरीगेशन की समस्या नहीं सुलझाई जाएगी ये दिक्कत दूर नहीं होगी. इसीलिए केंद्र सरकार ने ड्रिप इरीगेशन को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद विशेष अधिकार से केंद्र में लेकर इसपर बड़ा काम किया है. पानी की समस्या दूर होने से किसानों की दिक्कतें दूर होंगी. सरकार किसानों को पूरी सुविधा देने पर काम कर रही है. मध्यप्रदेश अब सबसे ज्यादा कृषि उपज पर हेक्टेयर वाले राज्यों में से है और इसी तरह देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. किसानों की कर्जमाफी बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और सरकार हरसंभव कोशिशें कर रही है कि किसानों के लिए जीवनयापन सुगम हो सके.
राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के बीच जाति-विवाद सही नहीं GST सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के माहौल में जो तल्खी चल रही है उसके पीछे कांग्रेस की हताशा जिम्मेदार है. एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को लेकर जाति विवाद में बीजेपी नहीं कांग्रेस का हाथ है. देश में जातिगत राजनीति होती है और इसको बदलने की जरूरत है भी. लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित समाज का व्यक्ति पहली बार देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है जो वास्तव में बड़ी बात है.
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