Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे सरकार का फैसला, नहीं बढ़ेंगी बीएमसी की सीटें, एमवीए सरकार के फैसले को किया रद्द

बीएमसी (BMC) के चुनाव 236 सीटों की जगह 227 सीटों पर होंगे. मुंबई महानगर पालिका के बढ़ाए गए 9 वार्डों की संख्या को आज म राज् सरकार ने रद्द कर दिया है. 

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फणनवीस

BMC Election: शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) ने महाविकास आघाडी सरकार (MVA Government) के लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है. अब बीएमसी (BMC) के चुनाव 236 सीटों की जगह 227 सीटों पर होंगे. मुंबई महानगर पालिका के बढ़ाए गए 9 वार्डों की संख्या को आज राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है. 

बीएमसी में विपक्ष के नेता रहे रविराजा ने ट्वीट कर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया. रवि राजा ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से यह भी गुहार लगाई कि वार्डों की आरक्षण लॉटरी में जिस तरह मनमानी की जाती है और लॉटरी के पहले ही वार्डों को आरक्षित कर दिया जाता है तो उस पर भी सरकार को बंदी लगानी चाहिए और सभी वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाल देनी चाहिए.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठीच चुकीच्या पद्धतीने केलेले सीमांकन विद्यमान सरकारने रद्द करत, २२७ वॉर्डांची जुनीच रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला ह्याबद्दल @mieknathshinde जी आणि @Dev_Fadnavis जी ह्याबद्दल मनापासून अभिनंदन. १-१

— Ravi Raja INC (@ravirajaINC) August 3, 2022

एमवीए सरकार ने क्या तर्क दिये थे?
पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने राज्य में बिना जनगणना किये जनसंख्या को बढ़ा बताते हुए मुंबई महानगर पालिका के वार्डों की संख्या बढ़ाकर 227 की जगह 236 कर दी थी. एमवीए सरकार ने दावा किया था कि मुंबई के कई वार्डों में लोगों की संख्या बढ़ गई है जिसके चलते वार्ड की पुनर्रचना करना बेहद जरूरी है.

वार्ड पुनर्रचना के खिलाफ शुरुआत से ही मुंबई कांग्रेस के विरोध में थी. जहां उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कांग्रेस का आरोप था की शिवसेना ने अपने मनपसंद वार्ड बनाने के लिए इस तरह का ताम किया था. कांग्रेस के मुताबिक ऐसे निर्णयों का खामियाजा हर पार्टी को भुगतना पड़ रहा था.

सरकार के फैसले से राज्य में क्यों घट जाएंगी एमवीए की सीटें?
कांग्रेस ने एमवीए सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बिना लॉटरी निकाले वार्डों के आरक्षण निश्चित करने को लेकर भी अदालत से संपर्क किया था.

हालांकि राज्य सरकार द्वारा वार्डो की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दिए जाने से ओबीसी वार्ड (OBC Wards) की संख्या घट जाएगी. अब वर्ष 2017 में रहे कुल 61 वार्ड अब ओबीसी के लिए रह जाएंगे जबकि वार्डों की संख्या 236 होने पर ओबीसी वार्डो की संख्या 63 हो गई थी.