दिल्लीः मोदी सरकार ने मानी किसानों की 5 मांगें, फिलहाल खत्म हुआ प्रदर्शन

किसानों ने दिल्ली कूच 11 सितंबर को सहारनपुर से शुरू किया था. शुक्रवार को नोएडा पहुंचने पर उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की लेकिन मसले का कोई समाधान नहीं निकला.

नोएडा: अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की 5 मांगे सरकार ने मान ली है. भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष पूरन सिंह ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किसानों की 15 मांगों में से सरकार ने 5 मांगें मान ली है. उन्होंने कहा कि अभी इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है तात्कालिक तौर पर रोका गया है. उन्होंने बताया कि हमलोग अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अपनी बाकी की मांगों को रखेंगे.

बता दें कि ये किसान गन्ने की बकाया राशि का भुगतान, कर्ज माफी एवं सस्ती बिजली आदि मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किसान घाट की ओर कूच कर रहे थे. इन किसानों को दिल्ली यूपी सीमा पर रोक दिया गया.

किसान घाट जाना चाहते थे किसान

हालांकि, उनके शिष्टमंडल को कृषि भवन में अधिकारियों से बातचीत करने की अनुमति दी गयी. उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नौ एवं 24 पर बैरिकेड लगा कर उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया.

रोकने के बाद भारतीय किसान संगठन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसान सड़कों पर ही बैठ गए. बड़ी तादाद में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा कर्मियों और दमकल विभाग के कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था.

किसानों ने दिल्ली कूच 11 सितंबर को सहारनपुर से शुरू किया था. शुक्रवार को नोएडा पहुंचने पर उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की लेकिन मसले का कोई समाधान नहीं निकला. इसके बाद वे लोग किसान घाट जाना चाहते थे.

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग

किसानों के प्रदर्शन के कारण गाजीपुर सीमा स्थित यूपी गेट से निजामुद्दीन की तरफ यातायात बाधित हुआ. दिल्ली पुलिस के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने कहा कि दोपहर बाद प्रदर्शनकारियों को दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर रोक दिया गया और यातायात की स्थिति सामान्य है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोग कुमार ने कहा, ‘‘एक शिष्टमंडल राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों से मिलने गया है.’’ किसानों की 15 मांगें हैं जिनमें सिंचाई के लिए सस्ती बिजली और कर्ज माफी शामिल है. वे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किये जाने की मांग कर रहे हैं.

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