मोदी कैबिनेट आज सैलरी पर लेगी बड़ा फैसला, रूस पर भी MoU को मिलेगी मंजूरी
सूत्रों ने बताया कि मोदी कैबिनेट मौजूदा 15,000 रुपये से EPF वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है. अनिवार्य EPF/EPS कवरेज की वेतन सीमा 25,000 किए जाने की संभावना है.

दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट मौजूदा 15,000 रुपये से EPF वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है. अनिवार्य EPF/EPS कवरेज की वेतन सीमा 25,000 किए जाने की संभावना है. इस फैसले से संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में सरकार को मदद मिल सकती है.
अभी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA 15,000 रुपये तक है, उनके लिए EPF/EPS कवरेज अनिवार्य है. अगर सीमा 25,000 रुपये हो जाती है, तो बेसिक सैलरी और डीए 25,000 रुपये तक वाले कर्मचारी भी अनिवार्य EPF-EPS कवरेज के दायरे में आ सकते हैं.
और क्या फैसले लेगी सरकार?
इसके अलावा कैबिनेट Data Protection Board के गठन के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है. क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच MoU को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.
डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहस होती रही है. सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. इस बीच मोदी सरकार फैसला लेने जा रही है. किसी कंपनी के पास आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार जैसी निजी डिजिटल जानकारी है, तो उसे डेटा को सुरक्षित रखना होता है. अगर डेटा लीक या डेटा ब्रीच होता है, तो बोर्ड मामले की जांच कर सकता है.
हाल ही में रूस के साथ हुई बैठक
MoU पर फैसला ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली में हाल ही में द्विपक्षीय बैठक हुई. पुतिन 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे. बता दें कि भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने 24 देशों के साथ समझौते किए हैं और 11 देशों के साथ बातचीत चल रही है.






















