गृह मंत्रालय का राष्ट्रगान- राष्ट्रगीत के गाने-बजाने को लेकर आया ये आदेश, कहा- सख्ती से हो पालन
9 जुलाई को सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ-साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है.
MHA गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने और बजाने से जुड़ी गाइडलाइन को दोहराया गया है. साथ ही इनका सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
9 जुलाई को सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया. इसमें मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ-साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है. इस पत्र में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान से जुड़े आदेशों की जानकारी दी गई है.
मंत्रालय ने अपने आदेश में और क्या कहा है?
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आदेशों में उन मौकों की सूची दी गई है, जब राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत को गाना या बजाना जरूरी है. इन्हें गाया और बजाया जा सकता है. साथ ही इनमें उन स्थितियों का भी जिक्र है कि जब एक ही कार्यक्रम में दोनों को पेश किया जाना है. जैसे कार्यक्रम के शुरुआत और समापन का समय.
एमएचए ने कहा है कि जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ पेश किए जाए तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाना चाहिए. उसके बाद राष्ट्रगान.
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि जिन राज्यों में राज्य गीत भी पेश किया जाता है, वहां राज्य गीत को भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ गाया और बजाया जाता है. जब भी राज्य गीत को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ गाया या बजाया जाए, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को एक साथ गाया या बजाया जाना चाहिए. सबसे पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान होगा.
मंत्रालय की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाते या बजाते समय उनके सही शब्दों, लिखावट, उच्चारण और बोलने के तरीके का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. नियमों का पालन आसान बनाने के लिए गृहमंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सही शब्द और उच्चारण मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है. मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्रीय मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों और संगठनों को उचित निर्देश जारी करें. तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके.
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