पहलू खान हत्याकांड: मायावती ने कहा- कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही के कारण सभी आरोपी छूटे
बीएसपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती राजस्थान सरकार पर जमकर बरसीं. उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता के कारण बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड मामले में सभी छह आरोपी बरी कर दिए गए.
नई दिल्ली: पहलू खान हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार निशाने पर आ गई है. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट कर कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही के कारण सभी आरोपी छूटे. उन्होंने कहा, ''राजस्थान की कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही और निष्क्रियता के कारण बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड मामले में सभी छह आरोपी वहां की निचली अदालत द्वारा बरी कर दिए गए.''
उन्होंने आगे कहा, ''यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां की सरकार अगर सतर्क रहती तो क्या यह संभव था ? शायद कभी नहीं.'' ध्यान रहे कि राजस्थान की बीएसपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही है.
राजस्थान कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही व निष्क्रियता के कारण बहुचर्चित पहलू खान माब लिंचिंग मामले में सभी 6 आरोपी वहाँ की निचली अदालत से बरी हो गए, यह अतिदुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के मामले में वहाँ की सरकार अगर सतर्क रहती तो क्या यह संभव था, शायद कभी नहीं।
— Mayawati (@Mayawati) August 16, 2019
गौरतलब है कि पहलू खान हत्याकांड मामले में अलवर की जिला अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया. राजस्थान के अलवर में अप्रैल 2017 में भीड़ ने गोतस्करी के शक में पहलू खान की पिटाई की और इसके दो दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी.
इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील करेगी. आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, ''पहलू खान मामले में निचली अदालत का फैसला चौंका देने वाला है. हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है.''
उन्होंने कहा, ''राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है. आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा.''
प्रियंका गांधी ने कहा- पहलू खान मामले में फैसला चौंकाने वाला, आशा है राजस्थान सरकार न्याय दिलाएगी
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