महाराष्ट्र में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कही ये बात

महाराष्ट्र सरकार की राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. सिर्फ गैर जरूरी रूप से घर से निकलने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे

मुंबई: महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की खबरों पर ब्रेक लग गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्रा राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार की राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है. राजेश टोपे ने यह भी कहा है कि राज्य में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट भी पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा. साथ ही एक जिले से दूसरे जिले जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी.

राजेश टोपे ने कहा, "सरकार की बस और ट्रेन जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की मंशा नहीं है लेकिन गैर जरूरी रूप से सफर करने वाले लोगों को रोका जाएगा. अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो पूर्व अनुमति के साथ जाना ठीक रहेगा. हमारी ऑक्सीजन की मांग 1550 मीट्रिक टन है, इसे पूरा किया जा रहा है. 1250 मीट्रिक टन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में ही निर्माण हो रहा है. बाकी का 300 मीट्रिक टन बाहर के राज्यों से मंगवाया जा रहा है."

बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद खराब है. बीते दिन मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 62,097 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 39,60,359 हो गई है. वहीं 519 संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 61,343 तक पहुंच गई है.

पीएम मोदी की राज्यों से अपील- लॉकडाउन से बचें
एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन से बचने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी. उन्होंने राज्य सरकारों से भी लॉकडाउन से बचने की अपील करते हुए कहा था कि यह अंतिम विकल्प है.

पीएम मोदी ने युवाओं से मोहल्ले और सोसाइटी में छोटी-छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद की अपील की है. मोदी ने कहा था, "आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है. मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें. लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है. और माइक्रो कन्टेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है. हम सभी का प्रयास, जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका, कम से कम प्रभावित हों."