महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई Electric Vehicle Policy, साल 2025 तक 10 प्रतिशत EV रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है. इस पॉलिसी को जारी करने का मकसद देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम कर वातावरण को शुद्ध करना है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल

मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है. इस पॉलिसी को जारी करने मकसद देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम कर वातावरण को शुद्ध करना है. राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक अपने शहरों में कम से कम दस प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना है. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है. 

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को पहला राज्य बनाना है. राज्य सरकार की कोशिश महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना है, जिससे यह राज्य निवेशकों का केंद्र बन सकता है. राज्य सरकार इस ओर तेजी से काम कर रही है. 

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और मांग बढ़ने की उम्मीद जताई गई है. सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी. इसके साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी जारी की गई है. इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को अधिक से अधिक रिप्लेस कराने में मदद मिलेगी. 

जानिए क्या है सरकार का लक्ष्य 

राज्य सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वालों को उनकी ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार का टारगेट महाराष्ट्र में 1 गीगावाट बैटरी प्लांट करने का भी प्लान है. पॉलिसी के मुताबिक, एक लाख ई- टू व्हीलर पर 10 हजार रुपये तक इंसेटिव प्लान दिया जाएगा. जबकि 15 हजार ई-  थ्री व्हीलर पर 30 हजार रुपये तक इंसेटिव का प्लान और 10 हजार गुड्स ई- थ्री व्हीलर पर भी 30 हजार रुपये तक इंसेटिव दिया जाएगा.