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निरस्त होगा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन, संसद की विशेषाधिकार समिति ने दी मंजूरी

Adhir Ranjan Chowdhury Suspension: संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कुछ टिप्पणी की थी. जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था.

Adhir Ranjan Chowdhury Parliament Suspension: लोकसभा की प्रिवलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) ने बुधवार (30 अगस्त) को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उन्हें मानसून सत्र के दौरान निलंबित किया गया था. अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने आज संसद की प्रिवलेज कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखा था.

कांग्रेस सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि कहा कि उनका किसी की भावना आहत करने का मकसद नहीं था. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव को जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास विचार के लिए भेजा जायेगा.  

अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?

अपने निलंबन को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''मुझे फैसला जल्द आने की उम्मीद है. जब चेयरमैन ने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, मैंने स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश की. मुझे लगता है कि समिति मेरा निलंबन रद्द करने के बारे में सोच रही है. मैं नियमों के अनुसार कमेटी के अंदर कही गई बातों का खुलासा नहीं कर सकता.''

क्यों किए गए थे निलंबित?

प्रिवलेज कमेटी के समक्ष पेश होकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया. गौरतलब है कि, हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों और उनके आचरण के कारण 10 अगस्त को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था. 

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी थी. इससे पहले, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर चुके थे.

विशेषाधिकार समिति अपना पक्ष रखने को बुलाया

इसके साथ ही उनके खिलाफ इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था. इस मामले पर विशेषाधिकार समिति ने 18 अगस्त को विचार किया था. समिति ने सांसद अधीर रंजन चौधरी को मौखिक साक्ष्य के लिए 30 अगस्त 2023 को बुलाने का निर्णय किया था.

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