‘जहां खरीद फरोख्त नहीं कर पाते वहां राज्यपालों के जरिए हो रहा अतिक्रमण’, केरल के सीएम विजयन का केंद्र पर वार

Kerala CM Pinarayi Vijayan: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और राज्यपालों के जरिए अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है. उनका ये बयान कुलपतियों को लेकर तनातनी के बीच आया है.

केरल के सीएम पिनाराई विजयन

Kerala CM On Union Government: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार, 08 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों में जब खरीद-फरोख्त संभव नहीं होती तो वह (केंद्र) राज्यपालों का इस्तेमाल करके उन सरकारों और विधानसभाओं की शक्तियों का अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं.

केंद्र सरकार के खिलाफ विजयन का आरोप उनकी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने सहित विभिन्न मुद्दों पर जारी खींचतान के बीच आया है.

क्या कहा सीएम विजयन ने?

विजयन ने कहा, “कई राज्यों में, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त चल रही है. हमें 'घोड़ा' शब्द को किसी और चीज से बदलना पड़ सकता है क्योंकि कीमतें अब वास्तव में बढ़ गई हैं. जहां यह संभव नहीं है, वहां राज्यपालों को राज्य सरकारों और विधानसभाओं के अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.” विजयन इसरो कर्मचारी संघ के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे.

राज्यपाल और विजयन में ठनी

केरल में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच तनातनी चल रही है. पिछले काफी दिनों से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. गौरतलब है कि केरल सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालयों से संबंधित कानून में संशोधन कर कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर दी थी. इसे लेकर भी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी चल रही थी.

क्या है पूरा मामला?

केरल राजभवन पीआरओ के अनुसार, राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने 24 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति को इस्तीफा सौंपने का आदेश दिया था. राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी हुई है. राज्यपाल के इस आदेश से राज्य की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी हैरान हो गई. एलडीएफ का मानना है कि राज्यपाल केरल में आरएसएस की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं. बता दें कि कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति ने इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया है.